होली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को दिए 10,324 करोड़ रुपए

रायपुर/बिलासपुर, 28 फरवरी (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली से पहले किसानों के खातों में सीधे 10,324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे क्रेडिट की गई है और इसे 'कृषक उन्नति योजना' के तहत जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने होली से पहले राज्य के धान बेचने वाले किसानों के बैंक खातों में “कृषक उन्नति योजना” के तहत 10,324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की।

बिलासपुर जिले के बिल्हा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस राशि का वितरण किया। बिल्हा विकासखंड के रहांगी गांव में आयोजित “आदान सहायता वितरण योजना” कार्यक्रम में 25.28 लाख किसानों को यह राशि जारी की गई। इनमें से 1,25,352 किसानों को बिलासपुर जिले में 494.38 करोड़ रुपए सार्वजनिक कार्यक्रम में वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने जिला स्तर की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 15.99 करोड़ रुपए के सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 247.18 करोड़ रुपए मूल्य की 82 योजनाओं की नींव रखी।

कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत पारंपरिक कृषि उपकरण जैसे खुमरी और नांगर से किया।

किसानों को समर्पित इस अवसर को याद करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस सीजन में 25.28 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा और योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसान होली को अधिक आर्थिक सुरक्षा के साथ मना सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए गन्ने की उपलब्धता, समय पर खरीद भुगतान, शून्य-ब्याज कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का व्यापक कवरेज बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक धान मूल्य, उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने जैसी योजनाओं से किसानों की समृद्धि बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो रहा है और मार्च 2026 तक निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, पर्यटन संभावनाओं और एनडीडीबी के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के समझौते का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अधिकांश गारंटियां दो वर्षों के भीतर पूरी की जा चुकी हैं, जिसमें 18 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मंजूरी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और समन्वय विभाग और ई-ऑफिस सिस्टम प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं और सरकार समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में उन्होंने चकरभाटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने, मंगला के माध्यमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय बनाने, रहांगी खेल मैदान में बाउंड्री वॉल और स्टेज निर्माण की घोषणा की। साथ ही सतनामी और आदिवासी समुदाय हॉल के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्रत्येक की अनुदान राशि भी घोषित की।

कृषि मंत्री राम विचार नेतम ने इस राशि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 10,300 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में जमा किए गए हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी