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चेन्नई निगम 753 सड़कों को अपग्रेड करेगा, गुणवत्ता जांच के लिए सलाहकारों की तलाश

चेन्नई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। चेन्नई में कुल 753 सड़कों को फिर से बनाया या सुधारा जाएगा। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने इन कार्यों की निगरानी करने और निर्माण मानकों को लागू करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
 

चेन्नई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। चेन्नई में कुल 753 सड़कों को फिर से बनाया या सुधारा जाएगा। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने इन कार्यों की निगरानी करने और निर्माण मानकों को लागू करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह कार्यक्रम, जिसमें मुख्य बस रूट और आस-पास की सड़कें शामिल हैं, 'मुख्यमंत्री एकीकृत शहरी विकास मिशन' के तहत लागू किया जाएगा।

निगम ने इस काम में मदद के लिए 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी' सेवाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। सड़क सुधार पैकेज में सभी 15 जोन की 66 बस रूट वाली सड़कें और निगम के तीन क्षेत्रों की 687 आंतरिक सड़कें शामिल हैं।

इन आंतरिक सड़कों में बिटुमेन (डामर) और कंक्रीट दोनों तरह की सतहें शामिल हैं। चुने गए कंसल्टेंट शुरुआती सर्वे और प्लानिंग से लेकर काम को पूरा करने और अंतिम माप तक, पूरे कार्यक्रम की देखरेख करेंगे।

उनकी जिम्मेदारियों में काम का शेड्यूल बनाना, ठेकेदारों के प्रस्तावों की समीक्षा करना और हर चरण में गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करना शामिल होगा।

प्रस्तावित आवंटन के अनुसार, निगम अपने 15 जोन में 66 बस रूट वाली सड़कों को सुधारेगा, जिस पर लगभग 55.74 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

उत्तरी क्षेत्र में 185 आंतरिक सड़कों को सुधारने का प्रस्ताव है जिस पर 16.37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक आंतरिक सड़कें हैं; यहां 287 सड़कों के लिए 39.99 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

दक्षिणी क्षेत्र में 215 सड़कों को 18.75 करोड़ रुपए की लागत से सुधारा जाएगा। कंसल्टेंसी की जिम्मेदारियों से जुड़े निगम के एक दस्तावेज़ के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू होने से पहले चुनी गई टीम को ठेकेदार के 'प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान' की जांच, समीक्षा और उसे मंजूरी देनी होगी।

उन्हें जरूरत पड़ने पर ड्राइंग और प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य दस्तावेजों की भी जांच करनी होगी। इसके अलावा, विभिन्न यूटिलिटी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाना भी उनके काम का हिस्सा होगा।

कंसल्टेंट को बिजली विभाग, मेट्रो जल विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से एस्टीमेट लेने में निगम की मदद करनी होगी और उससे जुड़ी अन्य जरूरतों पर नजर रखनी होगी।

कंसल्टेंसी टीम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि काम पूरा होने के बाद साइट पर सड़कों की माप की जाए, ताकि ठेकेदारों द्वारा किए गए काम की जांच हो सके।

निगम के अधिकारियों ने बताया कि नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग ने सड़क निर्माण कार्यक्रम के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया है।

उम्मीद है कि आने वाले दिनों में काम शुरू हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि जिन सड़कों पर तैयार सतह की ऊंचाई तय मानकों के अनुसार नहीं होगी, वहां ठेकेदारों को उन्हें ठीक करना होगा।

ऐसी सड़कों को फिर से बनाना पड़ेगा। निगम अधिकारियों के अनुसार, निर्माण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न करने पर ठेकेदारों की सुरक्षा जमा राशि जब्त की जा सकती है और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम