Aapka Rajasthan

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को मिली सुरक्षा 27 जनवरी तक बढ़ाई, न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी पर लगाई फटकार

कोलकाता, 20 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को मिली अंतरिम सुरक्षा को 27 जनवरी तक बढ़ा दिया है। यह सुरक्षा उन्हें पुलिस की सख्त कार्रवाई (जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है) से बचाने के लिए दी गई थी।
 

कोलकाता, 20 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को मिली अंतरिम सुरक्षा को 27 जनवरी तक बढ़ा दिया है। यह सुरक्षा उन्हें पुलिस की सख्त कार्रवाई (जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है) से बचाने के लिए दी गई थी।

यह मामला इस वर्ष की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर धमकी देने से जुड़ा है। हालांकि, सुरक्षा बढ़ाते हुए, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने हाल ही में न्यायपालिका के एक हिस्से के खिलाफ बनर्जी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई।

जज ने सवाल उठाया कि एक मौजूदा सांसद की ऐसी टिप्पणियों का उनके समर्थकों पर क्या असर पड़ेगा और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, "न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं।"

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि हो सकता है कि ये टिप्पणियां जानबूझकर न की गई हों, और इसलिए जरूरी नहीं कि ये 'अदालत की अवमानना' के दायरे में आएं। जज ने कहा, "ऐसी टिप्पणियों से बचा जा सकता था। अदालत के खिलाफ इस तरह की बातें स्वीकार्य नहीं हैं। यह अदालत के लिए दुखद है।"

राज्य सरकार ने बनर्जी की न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों का हवाला देते हुए अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने का विरोध किया। लेकिन जस्टिस भट्टाचार्य ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि गिरफ्तारी से सुरक्षा का मुद्दा और अदालत की अवमानना की कार्यवाही का मुद्दा, दोनों अलग-अलग मामले हैं।

जज ने कहा, "ये दोनों मुद्दे अलग हैं। अगर उचित परिस्थितियां बनती हैं, तो अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया जा सकता है। लेकिन वह पूरी तरह से एक अलग कानूनी प्रक्रिया है।" अभिषेक बनर्जी को पहले मिली अंतरिम सुरक्षा 6 नवंबर को खत्म हो गई थी। 16 नवंबर को, टीएमसी नेता ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।

शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस राहत को 27 जनवरी तक बढ़ा दिया। यह मामला 15 मई को बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एक शिकायत से शुरू हुआ था। यह शिकायत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ समय बाद दर्ज कराई गई थी।

शिकायत में टीएमसी सांसद पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चुनाव से पहले एक चुनावी रैली के दौरान भड़काऊ बयान दिए और अमित शाह को धमकी दी। इससे पहले की कार्यवाही के दौरान, जस्टिस भट्टाचार्य ने बनर्जी को जांच एजेंसी के सामने अपना वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने उन्हें 6 नवंबर तक गिरफ्तारी सहित पुलिस की किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

--आईएएनएस

एसडी/एएस