फिक्की के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मानी आर्थिक चुनौतियां, सरकार अपनी विफलता स्वीकार करे: जयराम रमेश
नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को फिक्की (एफआईसीसीआई) कार्यक्रम में मौजूद बड़े उद्योगपतियों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोजगार और वेतन से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार करेंगे और वही बातें दोहराएंगे जो कांग्रेस लंबे समय से कहती आ रही है, हालांकि प्रधानमंत्री ने पूरा सच नहीं बताया।
पीएम मोदी ने गुरुवार को फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय उद्योग जगत से सवाल किया कि क्या सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और अन्य आर्थिक सुधारों (जिनका मकसद उद्योगों को बढ़ावा देना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को आसान बनाना था) के बाद उन्होंने वास्तव में अधिक रोजगार पैदा किए हैं और कर्मचारियों की आय बढ़ाई है?
जयराम रमेश ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 12 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों को सलाह दी है।
कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री ने ठीक वही बातें दोहराईं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है। असल में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय हमारी चिंताओं को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।"
उन्होंने पीएम मोदी द्वारा उठाई गई चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा, "वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। टैक्स की दरों में कटौती की गई है लेकिन निवेश में कोई बड़ा उछाल नहीं आया है और नौकरियां उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं, जितनी बढ़नी चाहिए थीं।"
जयराम रमेश ने कहा, "उद्योग जगत के दिग्गज जरूर हैरान और स्तब्ध रह गए होंगे। उन्होंने शायद ही उम्मीद की होगी कि प्रधानमंत्री खुद इन समस्याओं को स्वीकार करेंगे और वही बातें दोहराएंगे जो कांग्रेस कहती आ रही है, हालांकि प्रधानमंत्री ने पूरा सच नहीं बताया।"
कांग्रेस सांसद के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने फिलहाल जो मुश्किलें हैं, उनके लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "इसमें कोई शक नहीं कि यह इस सरकार की एक बड़ी विफलता है और पूरा देश इसकी कीमत चुका रहा है।"
जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने "एक के बाद एक उद्योगों में आर्थिक शक्ति के अभूतपूर्व संकेंद्रण (यानी कुछ ही हाथों में आर्थिक ताकत के सिमट जाने) को होने दिया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र ने डर और दबाव का ऐसा माहौल बना दिया है जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने सवाल किया, "जब कारोबारियों को सरकार की नीतियों और कदमों पर ही भरोसा नहीं है, तो उनसे निवेश की उम्मीद कैसे की जा सकती है?"
इसके अलावा रमेश ने दावा किया कि चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे (ट्रेड डेफिसिट) ने देशभर के लाखों छोटे और मध्यम उद्यमों को "सीधा नुकसान" पहुंचाया है। कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, और लाखों लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है।"
साथ ही, उन्होंने छोटे कारोबारियों के सामने आ रही चुनौतियों के लिए जीएसटी और नोटबंदी को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्र सरकार के 2016 के फैसले को आत्मघाती (खुद को नुकसान पहुंचाने वाला) करार दिया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि शिकायत करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी को अपनी सरकार के कामकाज और उसकी नीतियों की विफलता को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें यह भी मानना चाहिए कि उनकी सरकार के 12 साल के शासन के बाद भी महंगाई बेकाबू है, पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और निजी निवेश की रफ्तार सुस्त बनी हुई है।
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जी, अर्थव्यवस्था सिर्फ भाषणों और उद्योगपतियों को दी गई सलाह से नहीं चल सकती। इसके लिए ठोस नीतियों, भरोसे के माहौल और एक जवाबदेह सरकार की जरूरत होती है।"
--आईएएनएस
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