कर्नाटक में बस किराया बढ़ाने पर विचार चल रहा है: सीएम शिवकुमार

बेंगलुरु, 20 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि आरटीसी बस का किराया बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट ऑपरेटरों और राज्य परिवहन निगम के डिपो द्वारा खरीदे जाने वाले डीजल की कीमत में लगभग 40 रुपये प्रति लीटर का अंतर है।

हालांकि पिछले फैसलों में किराया बढ़ाने को ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से जोड़ा गया था, लेकिन सरकार कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की आर्थिक स्थिरता और जनता की सुविधा के बीच सावधानी से संतुलन बनाएगी।

शिवकुमार ने विधान सौधा में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से इस मुद्दे पर कहा कि केएसआरटीसी का बने रहना जरूरी है, लेकिन यात्रियों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

हाल ही में राज्य भर में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से रोजाना लगभग 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है, जिससे परिवहन निगमों को भारी नुकसान हो रहा है।

शिवकुमार ने जिस कीमत के अंतर का जिक्र किया, वह उस दर का अंतर है जिस पर प्राइवेट ऑपरेटर और बड़े औद्योगिक खरीदार डीजल खरीदते हैं, और उस खुदरा कीमत का अंतर है जो सरकारी सड़क परिवहन निगमों (जैसे केएसआरटीसी और बीएमटीसी) को आम खुदरा आउटलेट पर चुकानी पड़ती है।

शिवकुमार ने घोषणा की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए नई दिल्ली में कर्नाटक के कानूनी विभाग को मजबूत करेगी।

उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि इसे पुनर्गठित करने और इसकी कार्यक्षमता में सुधार के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

सरकार कर्नाटक के लिए केंद्र सरकार की और अधिक परियोजनाओं और योजनाओं की पहचान करने और उन्हें हासिल करने के लिए अधिकारियों की एक समर्पित टीम बनाएगी।

यह टीम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात सहित अन्य राज्यों में लागू की जा रही योजनाओं का अध्ययन करेगी और कर्नाटक के लिए केंद्रीय फंडिंग और कार्यक्रमों से लाभ उठाने के अवसरों की पहचान करेगी।

शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में तैनात कर्नाटक के अधिकारियों से मुलाकात की थी और राज्य के विकास में तेज़ी लाने के लिए कई सुझाव प्राप्त किए थे। सलाहकार टीम में रिटायर हो चुके वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।

सरकार ने बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली तालुक की चन्नारायपटना होबली के 13 गांवों में 1,777 एकड़ जमीन को कवर करने वाली एक बड़ी विकास पहल के तहत स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों के लिए 31 अक्टूबर, 2026 तक की समय-सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दी।

कैबिनेट ने यूपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए कर्नाटक भवन वेलफेयर बोर्ड के जरिए नई दिल्ली में कर्नाटक भवन-IV बनाने के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

इस सुविधा में रहने की जगह और दूसरी जरूरी चीजें एक ही जगह पर मिलेंगी। आधी सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि बाकी आधी सीटें दूसरे समुदायों के छात्रों के लिए उपलब्ध होंगी।

--आईएएनएस

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