कर्नाटक: भाजपा सांसद ने शिवमोग्गा में हाई कोर्ट सर्किट बेंच के लिए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की

शिवमोग्गा, 23 जून (आईएएनएस)। शिवमोग्गा से चार बार लोकसभा सांसद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुत्र बीवाई राघवेंद्र ने कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत से हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार को शिवमोग्गा में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जिला इस तरह की सुविधा के लिए हर तरह से उपयुक्त है।

मंगलवार को लोक भवन में राज्यपाल को सौंपे गए एक औपचारिक ज्ञापन में राघवेंद्र ने तर्क दिया कि शिवमोग्गा में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना से मलनाड और मध्य कर्नाटक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में काफी सुधार होगा।

सांसद ने शिवमोग्गा की भौगोलिक स्थिति और मध्य कर्नाटक में एक प्रमुख प्रशासनिक, शैक्षिक, वाणिज्यिक और परिवहन केंद्र के रूप में इसके उभरने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सर्किट बेंच से न केवल शिवमोग्गा जिले के लोगों को बल्कि चिक्कमगलुरु, दावणगेरे और चित्रदुर्ग जैसे पड़ोसी जिलों के वादियों और कानूनी पेशेवरों को भी लाभ होगा।

राघवेंद्र ने अपने ज्ञापन में कहा कि शिवमोग्गा में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना से मलनाड और मध्य कर्नाटक के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान, अधिक सुविधाजनक और अधिक प्रभावी हो जाएगी।

सांसद ने बताया कि सर्किट बेंच की मांग क्षेत्र के वकीलों, बार एसोसिएशनों और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों द्वारा लगातार उठाई जा रही है।

बैठक के दौरान बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी भी उपस्थित थे, और उन्होंने इस मांग का समर्थन किया।

राघवेंद्र ने आगे आग्रह किया कि जब तक शिवमोग्गा में एक अलग हाई कोर्ट सर्किट बेंच स्थापित नहीं हो जाती, तब तक जिले को बेंगलुरु स्थित कर्नाटक हाई कोर्ट की प्रधान बेंच के अधिकार क्षेत्र में ही रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वकीलों, वादियों और आम जनता ने मंगलुरु में प्रस्तावित बेंच के अधिकार क्षेत्र में शिवमोग्गा को लाने के प्रस्तावों पर चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि पहुंच और सुविधा के दृष्टिकोण से, बेंगलुरु शिवमोग्गा के लोगों के लिए सबसे व्यावहारिक न्यायिक केंद्र बना हुआ है। जिले को प्रस्तावित मंगलुरु बेंच से जोड़ने से मलनाड और मध्य कर्नाटक के वादियों के हितों और सुविधा की पर्याप्त रूप से पूर्ति नहीं हो पाएगी।

सांसद ने राज्यपाल को शिवमोग्गा के विभिन्न हितधारकों की भावनाओं से भी अवगत कराया, जो प्रस्तावित मंगलुरु बेंच के अधिकार क्षेत्र में जिले को शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं।

राघवेंद्र ने कहा कि शिवमोग्गा में सर्किट बेंच की स्थापना से न्याय तक पहुंच का अधिकार मजबूत होगा, मुकदमेबाजी से संबंधित खर्च कम होगा और क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित आकांक्षा पूरी होगी।

उन्होंने कहा कि शिवमोग्गा में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना से लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, वादियों पर वित्तीय बोझ कम होगा और मलनाड और मध्य कर्नाटक की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।

--आईएएनएस

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