हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मिला भाजपा प्रतिनिधि मंडल, स्थानीय निकाय चुनावों पर चर्चा

शिमला, 25 मई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को लोक भवन में राज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की और राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में कथित हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की।

विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित थे।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पार्टी ने सरकार द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करने, चुनाव अवधि के दौरान नियमों में संशोधन करने और प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव के माध्यम से जनता के जनादेश को प्रभावित करने के बार-बार किए जा रहे प्रयासों को उजागर किया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए राज्यपाल से मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निगम चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं और परंपरागत रूप से राज्य में गैर-दलीय होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार और मुख्यमंत्री कथित तौर पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

बिंदल ने सरकार पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव और प्रावधानों में संशोधन करने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन और नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव से संबंधित नियमों में बदलाव का उद्देश्य अधिकारियों को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां देना और परोक्ष रूप से कांग्रेस नेताओं को पर्दे के पीछे से राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूरे राज्य में जनता के भारी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय निकाय चुनावों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ रहा है।

उनके अनुसार, हार के डर से कांग्रेस कई स्थानों पर आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों को नामांकित करने में विफल रही है। बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार अब राजनीतिक रूप से खुद को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है।

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

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