भोपाल पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की, कांग्रेस ने आपत्ति जताई
भोपाल, 17 नवंबर (आईएएनएस)। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने शहर में विरोध-प्रदर्शन, रैलियां, जनसभाएं और अन्य सार्वजनिक आयोजन करने के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश कांग्रेस द्वारा कथित वोट चोरी के खिलाफ 26 नवंबर को प्रस्तावित मार्च से पहले आया है।
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा 16 नवंबर को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया निषेधाज्ञा आदेश दो महीने तक लागू रहेगा।
इस आदेश के तहत, राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों सहित कई तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त से पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस आदेश के दायरे में धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैलियां, जनसभाएं, पुतले जलाना, पदयात्राएं, वाहन रैलियां, ज्ञापन सौंपना और सरकारी कार्यालयों, इमारतों या आवासों का घेराव करना शामिल है।
आदेश के पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए, कमिश्नर कुमार ने कहा कि विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनीतिक दल और अन्य समूह अक्सर अपनी मांगें रखने, त्योहार मनाने या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ऐसे आयोजन करते हैं, जिनके लिए पर्याप्त पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
कमिश्नर ने आदेश में कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के बारे में पहले से जानकारी होना जरूरी है, ताकि उनके सुव्यवस्थित संचालन के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि ये इंतजाम इसलिए जरूरी हैं ताकि सार्वजनिक कार्यक्रमों से आम जनजीवन प्रभावित न हो, कोई हिंसक गतिविधि न हो और सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, ऐसे आयोजनों के दौरान अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था बिगड़ने से सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
इसके अलावा, अन्य समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भड़काऊ भाषणों पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही, ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबंध है जिससे सांप्रदायिक तनाव या शत्रुता पैदा हो सकती है।
ऐसे कार्यक्रमों के दौरान हथियार या विस्फोटक ले जाने या उनका इस्तेमाल करने पर रोक है और मशाल जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163(2) के तहत एकतरफा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर 'भारतीय न्याय संहिता' 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के समय को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस ने कथित तौर पर वोट चोरी होने के विरोध में 26 नवंबर को भोपाल में एक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार, वोट चोरी के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों के डर से, लोकतांत्रिक असहमति को दबाने की कोशिश कर रही है।
पटवारी ने कहा कि सरकार वोट चोरी के खिलाफ उठ रही आवाजों से इतनी डरी हुई है कि अब वह लोकतंत्र की आवाज पर ही पाबंदियां लगा रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर के जरिए जारी किया गया यह नया आदेश, सरकार की राजनीतिक घबराहट और लोकतंत्र के प्रति उसकी असहिष्णुता का सबूत है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकारी आदेश और पुलिस की पाबंदियां न तो सच को कैद कर सकती हैं और न ही जनता के गुस्से को दबा सकती हैं।
पटवारी ने कहा कि कांग्रेस न तो इन आदेशों से डरती है और न ही दमन की कार्रवाई से घबराती है वह सत्ताधारी व्यवस्था के सामने कभी घुटने नहीं टेकेगी।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र किसी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। 26 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता वोट चोरी के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरजोर आवाज उठाएगी।
--आईएएनएस
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