प्रवासी मजदूरों को घर लौटने का न्योता, पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया एसएमएस अभियान
कोलकाता, 17 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के श्रम विभाग और पंचायत मामलों एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मिलकर अभियान शुरू किया है।
इसके तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे मजदूरों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं, जिनमें उनसे अपने गांव लौटने और राज्य की ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मिलने वाले रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की गई है।
ये एसएमएस पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को भेजे जा रहे हैं। इनमें उन्हें केंद्र की 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीवी रामजी) योजना के तहत हर साल 125 दिनों के रोजगार की उपलब्धता के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार ने मजदूरों के कौशल स्तर के आधार पर उनकी दैनिक मजदूरी भी तय कर दी है।
राज्य सचिवालय 'नबान्न' के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 300 रुपए, अर्ध-कुशल मजदूरों को 450 रुपए और कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 600 रुपए तक दिए जाएंगे। दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को अपने गांव लौटने और इस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।"
अधिकारी के अनुसार, राज्य के श्रम विभाग के पास फिलहाल 22,24,060 मजदूर पंजीकृत हैं और सरकार इन सभी को एसएमएस भेज रही है। पंजीकृत मजदूरों के अलावा, उनके परिवार के पात्र सदस्य भी इस रोजगार योजना का लाभ उठा सकेंगे।
पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग एक विशेष अभियान भी चला रहा है, ताकि प्रवासी मजदूरों के परिवारों को बिना किसी देरी के 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' (जिन्हें आमतौर पर 'जॉब कार्ड' कहा जाता है) मिल सकें। इन एसएमएस में रोजगार योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें पात्र मजदूरों को मिलने वाले लाभ और सुविधाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि राज्य ने इस रोजगार कार्यक्रम को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। कुल आवंटित राशि में से 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार ने पहली किस्त के तौर पर 1,200 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।
सीएम अधिकारी ने यह भी बताया कि लगभग 10 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य, केंद्र द्वारा तय किए गए रोजगार लक्ष्यों को हासिल कर लेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "अब तक हम 65.62 लाख 'मैन-डे' (काम के दिन) सृजित करने में सफल रहे हैं।"
उन्होंने आगे दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय के लगभग 31 लाख फर्जी जॉब कार्ड धारकों की पहचान की गई है। जॉब कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान इन गड़बड़ियों का पता चला।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पहचाने गए कुछ फर्जी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार कार्यक्रम के तहत भुगतान भी मिल चुका है।
--आईएएनएस
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