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बंगाल सरकार ने निजी एजेंसियों को ‘नॉलेज पार्टनर’ के तौर पर नियुक्त करने की व्यवस्था खत्म की

कोलकाता, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के लिए निजी संस्थाओं को नॉलेज पार्टनर के तौर पर नियुक्त करने की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान यह प्रथा काफी प्रचलित हो गई थी।
 

कोलकाता, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के लिए निजी संस्थाओं को नॉलेज पार्टनर के तौर पर नियुक्त करने की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान यह प्रथा काफी प्रचलित हो गई थी।

इसके बजाय, राज्य सरकार अब से केवल प्रतिष्ठित शीर्ष सरकारी शैक्षणिक, अनुसंधान और वैधानिक संस्थानों को ही अपना 'नॉलेज पार्टनर' नियुक्त करेगी।

राज्य वित्त विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिस पर राज्य वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवत कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

राज्य वित्त विभाग के एक सूत्र ने बताया कि विभिन्न प्रशासनिक विभागों, एजेंसियों और सरकारी संस्थानों को कई परियोजनाओं और शोध कार्यों के लिए विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि अब तक, परामर्श कार्यों के लिए निजी संगठनों से संपर्क करने का चलन था।

राज्य वित्त विभाग के अधिकारी ने कहा कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब से किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान, निजी परामर्श फर्म या निजी पेशेवर संगठन को 'नॉलेज पार्टनर' के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब से केवल राष्ट्रीय महत्व के उन सरकारी संस्थानों को ही 'नॉलेज पार्टनर' बनाया जाएगा, जिनकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम के तहत हुई है, जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान या केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन आने वाले अन्य प्रतिष्ठित संस्थान।

अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के सभी विभागों को ऐसे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें 'नॉलेज पार्टनर' के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

यह काम सूचीबद्ध संस्थानों के बीच से सीमित प्रस्ताव अनुरोध के माध्यम से सौंपा जाएगा। संबंधित विभाग के सचिव, प्रधान सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास 75 लाख रुपए तक की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी देने का अधिकार होगा।

अधिकारी ने बताया कि इस राशि के भीतर आने वाले प्रस्तावों के लिए राज्य वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि लागत 75 लाख रुपए से अधिक हो जाती है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार राज्य वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी।

उन्होंने समझाया कि सीमित प्रस्ताव अनुरोध एक तरह का सीमित खरीद टेंडर है, जिसमें खरीदार केवल पहले से चुने गए योग्य वेंडरों को ही विस्तृत तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव जमा करने के लिए आमंत्रित करता है। आम जनता के लिए जारी किए जाने वाले ओपन टेंडर के विपरीत सीमित प्रस्ताव अनुरोध में केवल आमंत्रित पक्ष ही हिस्सा ले सकते हैं, अन्य बोलीदाताओं के लिए इसमें शामिल होने का विकल्प नहीं होता है। नोटिफिकेशन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे संस्थानों को सूचीबद्ध करने के संबंध में कुछ शर्तें रखी गई हैं।

राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सूचीबद्ध होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने-आप ‘नॉलेज पार्टनर’ के तौर पर नियुक्त कर लिया जाएगा। अंतिम फैसला काम करने के तरीके, समय-सीमा और पारिश्रमिक के उचित होने पर विचार करने के बाद लिया जाएगा। भुगतान, काम की प्रगति और कुछ शर्तों के पूरा होने के आधार पर अलग-अलग चरणों में किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम