बंगाल सरकार ने राज्य में तैनात आईपीएस अधिकारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की
कोलकाता, 17 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को राज्य में तैनात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की।
पश्चिम बंगाल के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कार्यरत आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लिए विशेष प्रोत्साहनों का विवरण दिया गया है।
राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के एक सूत्र ने बताया कि आईपीएस एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही कई मांगों पर विचार करने के बाद इन नए प्रोत्साहनों को अंतिम रूप दिया गया है।
इस पैकेज में कोलकाता में तैनात, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के पद से नीचे के आईपीएस अधिकारियों के लिए 15,000 रुपए का विशेष मासिक भत्ता शामिल है। इस भत्ते को बाद में बढ़ाकर अधिकतम 30,000 रुपए तक किया जा सकता है।
नए प्रावधानों के तहत, जिन आईपीएस अधिकारियों को सरकारी आवास नहीं मिला है और जो अलग से मकान किराया भत्ता (एचआरए) नहीं लेते हैं, उन्हें हर महीने अधिकतम 60,000 रुपए तक के मकान किराए की प्रतिपूर्ति मिलेगी। यह सीमा हर तीन साल में 20 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त, आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लचीली ब्याज दरों पर 50 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण सुविधा में देश और विदेश में अध्ययन के साथ-साथ बोर्डिंग स्कूल का खर्च भी शामिल होगा।
विदेश यात्रा के लिए वित्तीय सहायता के अलावा, राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत आईपीएस अधिकारियों के लिए आधिकारिक कार्यों के प्रबंधन में सहायता हेतु एक सहायक के खर्च की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्णय लिया है।
पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दो-दो परिचारक रखने की अनुमति होगी। राज्य सरकार दोनों परिचारकों का वेतन राज्य श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर वहन करेगी।
राज्य गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम आईपीएस अधिकारियों की कार्यकुशलता और मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
--आईएएनएस
एमएस/
