महाराष्ट्र: गोकुल विवाद पर कोल्हापुर में किसानों का शक्ति प्रदर्शन, सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर

कोल्हापुर, 9 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कोल्हापुर के दसरा चौक पर हजारों किसान, डेयरी उत्पादक और विपक्षी नेता एक विशाल 'संघर्ष मोर्चा' के लिए एकजुट हुए।

दीपावली के त्योहार के बीच आयोजित इस रैली का निशाना राज्य सरकार का वह विवादित अध्यादेश है, जो 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली संस्थाओं में सरकार द्वारा नामित निदेशकों को वोटिंग का अधिकार देता है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कदम खास तौर पर 3,000 करोड़ रुपए की 'गोकुल मिल्क यूनियन' (कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ) पर कब्जा करने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा नामित चार लोगों को वोटिंग का अधिकार देकर सत्ताधारी 'महायुति' गठबंधन सहकारी डेयरी के चेयरमैन पद पर कब्जा करने के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहा है।

प्रदर्शनकारी पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों के साथ-साथ रचनात्मक बैनर और पोस्टर दिखाकर अपना विरोध जता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करने वाला एक बैनर लोगों का खास ध्यान खींच रहा है। इस बैनर में मौजूदा राजनीतिक कदमों की तुलना अतीत की घटनाओं से की गई है। इसमें लिखा है, "अटल जी कहां हैं, जिन्होंने सिर्फ एक सांसद का वोट कम पड़ने पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? और आज वे लोग कहां हैं, जो सिर्फ एक डायरेक्टर की कमी होने पर चार डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं?"

बैनर में सरकार के इरादों पर भी सवाल उठाया गया है। इसमें आगे लिखा है, "गोकुल से जुड़े इस फैसले को देखते हुए, इनमें और ब्रिटिश शासन में क्या फर्क है? अब समय आ गया है कि भारत को फिर से आजाद कराया जाए।"

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दसरा चौक के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही, अहम रास्तों पर रणनीतिक रूप से बैरिकेड लगाए गए हैं और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों की ओर मोड़ा गया है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद आसपास के गांवों से लोग बसों, ट्रैक्टरों और निजी वाहनों में लगातार आ रहे हैं।

प्रदर्शनकारी काले झंडे लिए हुए नारे लगा रहे थे, "गोकुल पर हमारा हक है, यह किसी के बाप की जागीर नहीं है।"

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल और पूर्व सांसद राजू शेट्टी कर रहे हैं। कोल्हापुर जिला बार एसोसिएशन के नेता और स्थानीय वकील भी समर्थन देने के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।

आयोजकों ने जोर देकर कहा कि 'गोकुल' सिर्फ एक डेयरी यूनियन नहीं है, बल्कि यह कोल्हापुर के किसान समुदाय के आत्मसम्मान और आजीविका का प्रतीक है।

मार्च के दौरान एक प्रमुख आयोजक ने कहा, "यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। सरकार द्वारा नामित निदेशकों के जरिए नियंत्रण हथियाने की कोशिश, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जनादेश को दरकिनार करती है और स्थानीय डेयरी किसानों की आवाज को दबाती है।"

आयोजकों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन किसी पार्टी से ऊपर उठकर है, जिसका मकसद सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है।

भाजपा सांसद धनंजय महाडिक ने सवाल उठाया था कि दीपावली के दौरान विरोध प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होंगे। इस पर शिवसेना (यूबीटी) के जिला प्रमुख विराज पाटिल ने तीखा जवाब देते हुए कहा, "धनंजय महाडिक को यहां आकर खुद देखना चाहिए कि सतेज पाटिल के एक बुलावे पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं।"

गोकुल विवाद के असर ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है और नई दिल्ली तक में चर्चा छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषक इस टकराव को केवल एक स्थानीय विवाद के रूप में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन के भविष्य और उसकी स्वायत्तता के लिए एक अहम परीक्षा के रूप में देख रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग एक ही है-राज्य सरकार के अध्यादेश को तुरंत वापस लिया जाए और गोकुल की संगठनात्मक स्वायत्तता को बनाए रखा जाए।

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।

गोकुल मिल्क यूनियन में विपक्षी 'महाविकास अघाड़ी' को 25 में से 13 सीटें और 'महायुति' समर्थित पैनल को 12 सीटें जिताने वाले कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल ने एक विरोध रैली में कहा, "मैं जाति की राजनीति करने वालों में से नहीं हूं। बंटी पाटिल कभी सत्ता के दरवाजे पर जाकर नहीं बैठे। हसन मुश्रीफ, आप 15 साल तक मेरे साथ सत्ता में रहे। बंटी पाटिल की वजह से ही आपके लिए गोकुल के दरवाजे खुले थे। यह सब उन दोनों की रची हुई एक साजिश है। चार निदेशकों के बारे में जो फैसला लिया गया, वह चंद्रकांत पाटिल और हसन मुश्रीफ की वजह से हुआ, यह उनका पाप है।"

उन्होंने आगे कहा कि मंत्री हसन मुश्रीफ, आपमें उन 'अदृश्य ताकतों' का नाम लेने की हिम्मत नहीं है।

उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, "भले ही मुश्रीफ साथ छोड़ दें, लेकिन मैं एक पाटिल हूं और लड़ता रहूंगा। मैं 22 दिनों तक दवाइयां ले रहा था। मेरी गलती क्या थी? मैं 5.5 लाख किसानों के लिए लड़ रहा था, जबकि आप अपने खुद के बच्चों के लिए लड़ रहे थे।"

उन्होंने दावा किया कि आज का 'संघर्ष मोर्चा' अब सिर्फ कोल्हापुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र का एक आंदोलन बन गया है।

उन्‍होंने कहा, "यह संघर्ष मार्च अब सिर्फ कोल्हापुर का नहीं रह गया है, यह पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका है। आज, छत्रपति शाहू महाराज की धरती पर, सत्ता में बैठे लोगों ने कानून-व्यवस्था को कुचल दिया है। गोकुल चुनावों की लड़ाई छह महीने पहले शुरू हुई थी। सरकार एक प्रशासक नियुक्त करने की कोशिश कर रही थी। मैंने जयंत पाटिल को फोन किया और पूछा कि राज्य में प्रशासक क्यों लाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि वे विशेष रूप से गोकुल के लिए कोई कानून नहीं ला रहे हैं।"

पूर्व मंत्री और एनसीपी (एसपी) विधायक जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि दूसरी तरफ के कुछ लोग ऐसा बर्ताव करते हैं, मानो वे अदालत के फैसलों को पलट सकते हैं।

उन्‍होंने कहा, "दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे अदालत के फैसले को बदल सकते हैं। बंटी पाटिल ने साबित कर दिया है कि बैलेट (मतदान) के जरिए जीता जा सकता है। अगर 12 निदेशक आगे आते हैं, तो वे सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे। सरकार को इस 'टेस्ट-ट्यूब बेबी' [अध्यादेश] को वापस ले लेना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "अन्याय करने की भी एक सीमा होनी चाहिए। शासकों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वे जनता के सामने बेनकाब हो जाएं। देवेंद्र फडणवीस, जिस कैबिनेट के आप मुखिया हैं, उसने यह अध्यादेश जारी किया है। अगर देवेंद्र फडणवीस ने लोकतंत्र का सम्मान किया होता, तो वे ऐसा नहीं करते। दुर्भाग्य से, एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसके तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली सभी संस्थाओं पर 4 सदस्यों को थोपा जा रहा है।"

पाटिल ने आरोप लगाया, "आज तक भारत में लोकतंत्र का सम्मान करते हुए शासन चलाया गया है, और देश भर की सहकारी संस्थाएं इन्हीं सिद्धांतों पर काम करती रही हैं। हमारी परंपरा के अनुसार, मनोनीत या सह-चयनित विशेषज्ञों की संख्या एक या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। गोकुल में बंटी पाटिल के बहुमत को तोड़ने के लिए ही ये 4 सदस्य थोपे गए हैं। सरकार ने यह पाप किया है।"

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा, "नामित निदेशकों को कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। नामित निदेशकों की व्यवस्था इसलिए लाई गई थी ताकि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए निदेशक किसी खास क्षेत्र के विशेषज्ञ न हों, तो उनके फैसले गलत न हों। एक नामित निदेशक का काम चुने गए निदेशकों को सलाह देना होता है। भारत में कहीं भी महाराष्ट्र तो दूर की बात है नामित निदेशकों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। गुजरात में ऐसा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया, जिससे साबित होता है कि हमारा रुख गलत नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "याद रखें, 'माधुरी' नाम की हथिनी को वापस लाया गया है। गोकुल चुनाव की घोषणा के बाद आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसे एक बार पढ़ लें।"

राजू शेट्टी ने कहा, "उन्होंने कोरम (गणपूर्ति) को लेकर ड्रामा करके बैठक को टालने की कोशिश की। अब वे गंदी चालें चल रहे हैं। भाजपा और चाटुकारिता करने वाले सहयोगी कभी भी सहकारी क्षेत्र को नहीं समझ पाए हैं।"

कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम ने सवाल उठाया कि "गोकुल महाराष्ट्र का मुद्दा है; फिर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से वकील क्यों ले आए?"

उन्‍होंने कहा, "परिणाम चाहे जो भी हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे बंटी पाटिल साहब, आपके साथ मजबूती से खड़े रहें। इन लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। कोल्हापुर के लोगों के हाथों में 'गोकुल' को बनाए रखने के लिए आपके संघर्ष को देखकर, लोग यहां प्यार और सम्मान के साथ आए हैं। गोकुल का मुद्दा महाराष्ट्र से जुड़ा है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से वकील क्यों लाए? हमने भी मजबूत वकीलों को मैदान में उतारा है।"

सांगली के सांसद विशाल पाटिल ने दावा किया, "उन्होंने (महायुति ने) बंटी पाटिल से उलझकर अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। अगर वे ऐसे ही फैसले लेते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वे 2029 तक टिक पाएंगे। जब यह संस्था बंटी पाटिल को सौंपी गई थी, तब इसका कामकाज पूरी तरह पारदर्शी और साफ-सुथरा हो गया था। अब, एक सुचारू रूप से चल रही संस्था में दखल देने की कोशिश की जा रही है। अगर महाराष्ट्र के शासक यह सोच रहे हैं कि 'गोकुल' को कैसे बंद किया जाए ताकि 'अमूल' का विस्तार हो सके, तो यह एक तरह का विश्वासघात है।"

--आईएएनएस

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