ऑस्ट्रेलिया: बोंडी आतंकी हमले के पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी एनएसडब्ल्यू सरकार
सिडनी, 19 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) सरकार ने गुरुवार को बोंडी बीच आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने का ऐलान किया।
एनएसडब्ल्यू के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने बताया कि सरकार लगभग 700 लोगों को 5,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 3,357 अमेरिकी डॉलर) की सहायता राशि देगी। इनमें वे लोग शामिल हैं जो यहूदी त्योहार 'हनुक्का' कार्यक्रम के दौरान मौका-ए-वारदात पर मौजूद थे या जिन्होंने गोलीबारी के बाद पीड़ितों की मदद की थी।
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मिन्स ने बताया कि सरकारी सहायता के अलावा, एक यहूदी चैरिटी समूह भी इन्हीं लोगों को 2,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की राशि देगा।
इससे पहले, सरकार ने हमले में घायल हुए पीड़ितों को 35,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सहायता राशि दी थी।
14 दिसंबर, 2025 को इस मशहूर बीच के पास एक पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दो बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर दी थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुईं 90 वर्षीय एक महिला की इस साल नवंबर की शुरुआत में मौत हो गई, जो इस हमले की 16वीं पीड़ित थीं।
अधिकारियों का मानना है कि यह हमला 'इस्लामिक स्टेट' की विचारधारा से प्रेरित था। 1996 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में हुई यह सबसे घातक मास किलिंग की घटना थी।
गुरुवार को मिन्स ने कहा, "बोंडी बीच पर जो खौफनाक घटना घटी, उसे बदला नहीं जा सकता। जो लोग अभी भी उस दुख और सदमे को झेल रहे हैं, उसे भी मिटाया नहीं जा सकता।"
"यह आर्थिक सहायता उन लोगों के अनुभवों को सम्मान देने के लिए है जो खुद उस घातक हमले में फंसे थे या उन्होंने दूसरों की मदद करने में असाधारण साहस का परिचय दिया था।"
राज्य सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि हमले की पहली बरसी के मौके पर, दिसंबर भर बोंडी बीच पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पिछले साल बोंडी बीच पर हुए जानलेवा हमले के बाद, हथियारों पर कड़े नियंत्रण लागू किए गए थे। इसी के तहत, अगस्त में न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) एक 'गन बायबैक' (हथियार वापस खरीदने की) योजना शुरू करेगा।
ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) के अनुसार, 2 नवंबर से शुरू होने वाली इस योजना के साथ, न्यू साउथ वेल्स ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य बन जाएगा, जिसने हमले के बाद घोषित इस 'बायबैक' कार्यक्रम को लागू किया है। एबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के नए हथियार प्रतिबंधों से 274,000 तक हथियार और लगभग 50,000 लाइसेंस धारक प्रभावित हो सकते हैं।
इस योजना के तहत, जमा किए गए अधिकांश हथियारों के लिए 450 से 1,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 319 से 708 अमेरिकी डॉलर) का निश्चित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, अधिक मूल्य वाले हथियारों के लिए अगले साल की शुरुआत से प्रति हथियार 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 7,080 अमेरिकी डॉलर) तक का मुआवजा मिल सकता है।
एनएसडब्ल्यू के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि समाज में खतरनाक हथियारों की संख्या कम करने से राज्य अधिक सुरक्षित हो जाएगा।
बोंडी बीच हमले के बाद, एनएसडब्ल्यू ने अपने हथियार कानूनों को और सख्त कर दिया है। इसके तहत लाइसेंस धारकों के पास मौजूद हथियारों की संख्या पर सीमा तय की गई है और कुछ खास तरह के हथियारों पर कड़े नियंत्रण लागू किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय 'गन बायबैक' (हथियार वापस खरीदने की) योजना का भी प्रस्ताव रखा है, हालांकि अन्य राज्यों/क्षेत्रों ने या तो इसका विरोध किया है या फिर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है।
--आईएएनएस
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