बीएनएस के क्रियान्वयन में असम देश में पहले स्थान पर, सीएम सरमा बोले- कानून व्यवस्था को और मजबूत करेंगे

गुवाहाटी, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम एंड लॉ एन्फोर्समेंट इंटीग्रेटेड नेटवर्क (एनसीएलआई) डैशबोर्ड के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के क्रियान्वयन में असम देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्ट में कहा , "जब अपराध से लड़ने की बात आती है, तो असम पूरी गंभीरता के साथ काम करता है। हमारी पुलिसिंग मजबूत प्रवर्तन, फौरन कार्रवाई और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के डैशबोर्ड के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के क्रियान्वयन में असम ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लिया है। यह देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों में से एक है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए।

दो अन्य नए कानून हैं-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), जिसने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का स्थान लिया। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। इन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाना है। इनमें जांच और अभियोजन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने, तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा न्याय वितरण की प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने के प्रावधान शामिल हैं।

हालांकि मुख्यमंत्री के पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एनसीएलआई डैशबोर्ड पर राज्य को प्रथम स्थान दिलाने वाले विशिष्ट मानदंड या अन्य राज्यों की तुलना में उसके प्रदर्शन के आंकड़े क्या थे।

मुख्यमंत्री ने जारी दुर्गा पूजा उत्सव का भी उल्लेख करते हुए अपराध के खिलाफ लड़ाई और न्याय की रक्षा के राज्य के प्रयासों के लिए मां दुर्गा का आशीर्वाद मांगा।

उन्होंने कहा, "मां दुर्गा हमें अपराध के खिलाफ लड़ने, न्याय की रक्षा करने और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने का साहस प्रदान करें।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को लगातार प्राथमिकता दे रही है। नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन पुलिस की तैयारी, प्रशासनिक समन्वय और न्यायिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना बनकर उभरा है।

--आईएएनएस

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