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पंजाब में पराली प्रबंधन मशीनों में बड़े घोटाले का आरोप, एचएस फुल्का ने सीबीआई जांच की मांग

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। भाजपा नेता एचएस फुल्का ने शनिवार को आरोप लगाया कि पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाने के नाम पर सरकारी योजनाओं के तहत बेची जा रही मशीनें एक बड़ा घोटाला हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
 

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। भाजपा नेता एचएस फुल्का ने शनिवार को आरोप लगाया कि पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाने के नाम पर सरकारी योजनाओं के तहत बेची जा रही मशीनें एक बड़ा घोटाला हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

यह मानते हुए कि पंजाब में पराली जलाना एक बड़ी चिंता का विषय है, जिससे दिल्ली में भी प्रदूषण होता है, फुल्का ने कहा, "सरकारी योजनाओं के तहत बेची जा रही मशीनरी, जो पराली जलाने से रोकने का दावा करती है, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा घोटाला है।"

फुल्का ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि पंजाब में आप सरकार किसानों को गलत मशीनरी दे रही है। उन्होंने कहा, "जो मशीनरी असल में असरदार और कम खर्चीली है, उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है। मैंने यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल्स भेजने को कहा, जो मैंने भेज दी हैं।"

फुल्का ने कहा, "पंजाब सरकार 'सुपर सीडर' नाम की एक मशीन को प्रमोट करती है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, जिस पर सरकार 1 लाख रुपए की सब्सिडी देती है, जबकि किसानों को बाकी 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। कई मामलों में किसानों को इससे भी ज्‍यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसके बावजूद, मशीन का इस्तेमाल करने वाले लगभग 90 परसेंट किसानों को अभी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि यह सभी फसलों के लिए असरदार नहीं है।"

भाजपा नेता एचएस फुल्का ने बताया कि दुनिया भर में मशहूर संस्था पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीएयू) ने दो और मशीनों की सलाह दी है, जिनकी कीमत कम है और जो ज्‍यादा असरदार हैं। पहली मशीन है 'मित्रा सीडर'। इस मशीन का इस्तेमाल करने वाले किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं है और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। पीएयू इसे पिछले पांच-छह साल से प्रमोट कर रहा है। इसकी कीमत सिर्फ लगभग 2 लाख रुपए है, फिर भी इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।"

उन्होंने कहा, "दूसरी मशीन है 'ट्रिपल जीरो टेक्नोलॉजी'। इसका इस्तेमाल करके धान की कटाई के साथ-साथ बुआई का काम भी किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं, इसकी कीमत सिर्फ लगभग 80,000 रुपए है, लेकिन फिर भी इस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। इसका इस्तेमाल करने वाले किसान पराली नहीं जलाते हैं।"

पराली जलाने के खिलाफ पीएयू की मशीनरी के फायदों के बारे में और बताते हुए एचएस फुल्का ने कहा कि इससे खाद के इस्तेमाल में लगभग 20 प्रतिशत की बचत होती है और पानी की खपत में भी उतनी ही बचत होती है।

भाजपा नेता ने कहा, "इससे खेती की लागत कम से कम 20 प्रतिशत कम होती है, फसल की पैदावार ज्‍यादा होती है और पौधे मजबूत होते हैं जिनके भारी बारिश में भी खराब होने की संभावना कम होती है।"

फुल्का ने कहा कि इन फायदों के बावजूद आज पूरे पंजाब में सिर्फ पांच ट्रिपल जीरो टेक्नोलॉजी मशीनें हैं, क्योंकि राज्य सरकार उन्हें प्रमोट नहीं कर रही है। आप सरकार पर गलत मशीनरी को प्रमोट करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम एक बड़ा स्कैम बन गया है।

फुल्का ने दावा किया, "अधिकारी इन महंगी मशीनों में शामिल सब्सिडी का हिस्सा लेते हैं और उन्हें एक ताकतवर लॉबी प्रमोट करती है। इन मशीनों के लिए लगभग 65 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर की जरूरत होती है, जबकि कई किसानों के पास सिर्फ 35 से 40 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर होते हैं। नतीजतन, किसानों को अक्सर बड़े ट्रैक्टर खरीदने और बड़ा लोन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।"

उन्‍होंने कहा, "यह एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसे लॉबी चला रही हैं जिन्होंने किसानों को फंसाया है। दुर्भाग्य से पंजाब सरकार इस सिस्टम को सपोर्ट करती रहती है।"

यह दावा करते हुए कि मशीनरी खरीदने और बेचने में माफिया शामिल हैं, फुल्‍का ने यह भी आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेट, बड़ी ट्रैक्टर कंपनियां और खेती के लोन से जुड़े लॉबिंग ग्रुप खुद को अमीर बना रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे उन्हें पैसे का नुकसान हो रहा है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी