कर्नाटक सरकार ने केपीएससी को चुनाव की तर्ज पर परीक्षा कराने का दिया निर्देश

बेंगलुरु, 12 नवंबर (आईएएनएस)। विवादों में घिरे कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा रविवार, 15 नवंबर को राज्य भर में 319 राजपत्रित परिवीक्षाधीन (गजेटेड प्रोबेशनर) पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जानी है। इसे देखते हुए, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने उपायुक्तों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे चुनाव ड्यूटी की तर्ज पर परीक्षा से जुड़े सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सौंपें।

याद दिला दें कि केपीएससी भर्ती घोटाला, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती से जुड़ा है। इसमें कथित तौर पर प्रश्न-पत्र लीक होने, ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ और रिश्वत लेने के मामले सामने आए थे। इसके अलावा, केपीएससी की 13 अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भी गड़बड़ी का संदेह है।

आरोप है कि प्रश्न-पत्र लीक करने, उत्तर कुंजी देने और अनंतिम मेरिट लिस्ट में हेरफेर करने के बदले उम्मीदवारों से प्रति पद 20 लाख से 80 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में केपीएससी के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, पूर्व परीक्षा नियंत्रक (आईएएस) ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार, सदस्य बी.वी. गीता और बिचौलिए के रूप में काम करने वाले भाजपा नेता बसवराज कन्नाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

गुरुवार को, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने 'कृष्णा' (मुख्यमंत्री कार्यालय) से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की।

अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लेने के बाद, सीएम शिवकुमार ने निर्देश दिया कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे।

उन्होंने कहा, "हमने परीक्षा प्रक्रिया में कई सुधार किए हैं।" साथ ही, उन्होंने उपायुक्तों को केपीएससी द्वारा जारी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जानी चाहिए।

उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वे पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तरह ही यहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करें। परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होगी, और अधिकृत कर्मचारियों को भी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। उम्मीदवार केवल वही चीजें साथ ले जा सकेंगे जिनकी अनुमति दिशानिर्देशों में दी गई है।

सीएम शिवकुमार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे हर परीक्षा केंद्र की संवेदनशीलता का आकलन करें और उसी के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती करें। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण किराए पर लिए जा सकते हैं और अन्य जगहों से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया जा सकता है।

सीएम शिवकुमार ने सख्त चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई चूक होती है, तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे।

पहली बार, हर परीक्षा हॉल में दो इनविजिलेटर (निरीक्षक) तैनात किए जा रहे हैं। सीएम शिवकुमार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि उनमें से कम से कम एक व्यक्ति सरकारी कॉलेज से होना चाहिए। यह दो-निरीक्षक (डुअल-इनविजिलेटर) प्रणाली इसलिए बनाई गई है ताकि उम्मीदवारों के हॉल में प्रवेश करने के बाद उनकी दोबारा जांच की जा सके और पूरी परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी रखी जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया कि कोई भी फर्जी उम्मीदवार (इम्पर्सनेटर) परीक्षा में न बैठ सके।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने चेतावनी दी कि यदि निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में बने परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो उन संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा के बारे में फर्जी खबरें फैलाने वालों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाते हुए, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने पुलिस विभाग को सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। यदि कोई अफवाह सामने आती है, तो तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए ताकि आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया जा सके।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि उम्मीदवारों और मीडिया दोनों के लिए यह जरूरी है कि वे किसी भी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करें। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों।

--आईएएनएस

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