ओडिशा: मानसून सत्र से पहले बीजेडी ने एमएमडीआर संशोधन पर चर्चा की मांग की

भुवनेश्वर, 21 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाधी ने सोमवार को राज्य विधानसभा के आगामी सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।

बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष भवानी शंकर भोई, उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव, नेता प्रतिपक्ष के उपनेता प्रसन्न आचार्य और सभी दलों के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विपक्ष की मुख्य सचेतक और बीजू जनता दल (बीजेडी) की वरिष्ठ नेता प्रमिला मलिक ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने नौ दिनों के मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की।

उन्होंने कहा, "विपक्ष के रूप में हमने बीजेडी की ओर से एमएमडीआर संशोधन के कारण राज्य को हुए नुकसान पर सदन में चर्चा की मांग की है। हमने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए एक प्रस्ताव भी दिया है।"

मलिक ने आगे मांग की कि सरकार या तो बीजेडी के प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे या धन्यवाद प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे पर चर्चा कराए। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। पार्टी आगे क्या कदम उठाएगी, यह विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर निर्भर करेगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक दास ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी मानसून सत्र के दौरान एमएमडीआर संशोधन अधिनियम सहित ओडिशा के हितों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएगी और उन पर चर्चा की मांग करेगी।

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है।

महालिंग ने कहा, "सत्र के दौरान जो भी विधेयक और मुद्दे सामने आएं, उन पर सकारात्मक तरीके से चर्चा होनी चाहिए।"

उन्होंने बताया कि विधानसभा को अब तक छह विधेयकों के लिए नोटिस मिले हैं, हालांकि विधानसभा की सलाहकार समिति यह तय करेगी कि किन विधेयकों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाएगा।

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर महालिंग ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को एक प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा, "यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है। विधानसभा अध्यक्ष यह तय करेंगे कि इसे कितनी प्राथमिकता दी जाए और किस रूप में चर्चा की अनुमति दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष जिस भी रूप में चर्चा की अनुमति देंगे, हम उसके लिए तैयार हैं।"

ओडिशा की 17वीं विधानसभा का सातवां सत्र 22 सितंबर से शुरू होगा और 3 अक्टूबर तक चलेगा।

--आईएएनएस

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