Aapka Rajasthan

गाजियाबाद में 23 अप्रैल को लगेगी पासपोर्ट लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा त्वरित निस्तारण

गाजियाबाद, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। पासपोर्ट से जुड़ी लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय एक विशेष पहल करते हुए 23 अप्रैल को ‘पासपोर्ट लोक अदालत’ का आयोजन करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन आवेदकों को राहत प्रदान करना है, जिनके पासपोर्ट आवेदन किसी कारणवश लंबित हैं और उन्हें समय पर समाधान नहीं मिल पा रहा है।
 
गाजियाबाद में 23 अप्रैल को लगेगी पासपोर्ट लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा त्वरित निस्तारण

गाजियाबाद, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। पासपोर्ट से जुड़ी लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय एक विशेष पहल करते हुए 23 अप्रैल को ‘पासपोर्ट लोक अदालत’ का आयोजन करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन आवेदकों को राहत प्रदान करना है, जिनके पासपोर्ट आवेदन किसी कारणवश लंबित हैं और उन्हें समय पर समाधान नहीं मिल पा रहा है।

यह विशेष लोक अदालत 23 अप्रैल को शाम 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद के कक्ष संख्या 320 में होगा। इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और आवेदकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, यह पहल विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं में आ रही दिक्कतों से जल्द राहत मिल सके। लोक अदालत के माध्यम से विशेष रूप से उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो लंबे समय से लंबित हैं या जिनमें किसी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेजी समस्या के कारण देरी हो रही है, हालांकि सीमित समय को देखते हुए इस लोक अदालत में केवल 50 आवेदकों की फाइलों का ही निस्तारण किया जाएगा। इसलिए इच्छुक आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। आवेदकों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और छायाप्रति साथ लाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

यह पहल उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है, जो लंबे समय से अपने पासपोर्ट से संबंधित समस्याओं के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा की गई यह कोशिश प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ-साथ सेवाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को भी बढ़ावा देगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/वीसी