दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के राजस्व में 1,074 करोड़ रुपए की वृद्धि : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

लखनऊ, 5 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के राजस्व संग्रह में अधिक वृद्धि की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दिसंबर माह में मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले प्रमुख मदों से कुल 18,679.38 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दिसंबर माह में यह राशि 17,605.32 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार दिसंबर 2025 में 1,074.06 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति हुई है, जो लगभग 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वित्त मंत्री ने विभिन्न प्रमुख मदों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इनमें दिसंबर 2025 में जीएसटी 6,563.04 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि दिसंबर 2024 में यह राशि 6,342.68 करोड़ रुपए थी। यहां 220.36 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई।

वैट के अंतर्गत दिसंबर 2025 में 3,086.83 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष इसी माह में 3,105.91 करोड़ रुपए थे। वैट में मामूली कमी दर्ज की गई।

आबकारी सबसे अधिक वृद्धि वाले मदों में से एक रहा, जहां दिसंबर 2025 में 4,682.84 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। पिछले वर्ष यह राशि 4,141.75 करोड़ रुपए थी, यानी 541.09 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय बढ़ोतरी।

स्टांप एवं पंजीकरण के क्षेत्र में दिसंबर 2025 में 2,995.59 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ, जबकि दिसंबर 2024 में 2,784.96 करोड़ रुपए थे। यहां 210.63 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

परिवहन के अंतर्गत दिसंबर 2025 में 909.57 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष 805.84 करोड़ रुपए थे। इस मद में 103.73 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

भू-तत्व एवं खनिकर्म के अंतर्गत यहां दिसंबर 2025 में 441.51 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ, जबकि दिसंबर 2024 में 424.18 करोड़ रुपए था। इस मद में 17.33 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

सुरेश खन्ना ने कहा कि यह वृद्धि राज्य सरकार की कुशल नीतियों, पारदर्शी प्रशासन, डिजिटलीकरण और निवेशकों के प्रति अनुकूल माहौल का परिणाम है। विशेष रूप से आबकारी, स्टांप एवं पंजीकरण और परिवहन जैसे मदों में मजबूत प्रदर्शन से पता चलता है कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें ई-गवर्नेंस, जीएसटी सुधार और अवैध खनन पर अंकुश प्रमुख हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी जोर दिया कि यह वृद्धि राज्य की विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल विकास के आंकड़ों को नजरअंदाज कर केवल राजनीति कर रहे हैं, जबकि जनता सरकार के कार्यों से संतुष्ट है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम