डिलिमिटेशन बिल भाजपा की साजिश, विपक्ष एकजुट होकर करे विरोध: अबू आजमी
मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने 'इंडिया' ब्लॉक के नेताओं से अपील की है कि वे नीट कोटे और दिसंबर में पेश होने वाले बिल के संबंध में लिए जाने वाले अंतिम फैसले का विरोध करें। उन्होंने मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की है, बिलकिस बानो मामले में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की आलोचना की है।
परिसीमन (डिलिमिटेशन) बिल पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, ''सरकार बिल ला सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि 'इंडिया' ब्लॉक और विपक्ष के लोगों को इस बिल का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। क्योंकि यह भाजपा की एक साजिश है, ताकि इसके बाद कोई चुनाव न हो, और अगर चुनाव हों भी, तो सिर्फ भाजपा ही जीते। उन्होंने सीटों की व्यवस्था कुछ इस तरह से की है। इसलिए, इस बिल को बिल्कुल भी पास नहीं किया जाना चाहिए।''
आगामी यूपी विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर अबू आजमी ने कहा,''अखिलेश इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, और राहुल भी इस पर सोचेंगे। सीटों को लेकर आपस में खींचतान करने के बजाय, हमारी मुख्य प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि देश के संविधान को तार-तार करने वालों और नफरत फैलाने वालों को कैसे हटाया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस पर जरूर विस्तार से चर्चा करेंगे।''
उन्होंने कहा, ''मैं चाहता हूं कि सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव और 'इंडिया' ब्लॉक के सभी लोग एक साथ बैठकर इस पर चर्चा करें। अलग-अलग बयान देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। 'इंडिया' ब्लॉक के सभी लोगों को मिलकर यह तय करना चाहिए कि हम कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग करेंगे, और उस आरक्षण के भीतर मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए एक अलग कोटा होना चाहिए।''
अबू आजमी ने पैन कार्ड से जुड़े मामले में सपा नेता आजम खान के बरी होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार आजम खान के पीछे पड़ी है। छोटी-छोटी चीजों को लेकर उनको जेल में डाला जा रहा है। ईश्वर के यहां देर है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है।
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दे दी है। इस पर अबू आजमी ने कहा कि बिलकिस बानो के साथ शुरू से ही अन्याय हुआ है। उनके मुकदमे को गुजरात के बजाय महाराष्ट्र में चलाया गया। जब आरोपियों को सजा हुई तो भाजपा सरकार के गृह मंत्रालय ने उनको बाहर निकालकर सजा खत्म करा दी। पूरे देश में हंगामा होने के बाद आरोपी दोबारा जेल भेजे गए। मैं समझता हूं कि उम्रकैद सारी जिंदगी के लिए होती है। लोगों का विश्वास सरकारों पर खत्म होता जा रहा है। उम्रकैद की सजा मिलने के बाद अगर सरकारें आरोपी को छुड़वाना चाहेंगी तो लोगों को इंसाफ कहां मिलेगा।
--आईएएनएस
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