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चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों ने राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में मिलकर काम करने का संकल्प लिया

नई दिल्ली, 25 फरवरी (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोगों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
 
चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों ने राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में मिलकर काम करने का संकल्प लिया

नई दिल्ली, 25 फरवरी (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोगों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

यह सम्मेलन 27 वर्षों के बाद आयोजित किया गया था और इसमें 30 राज्यों के राज्य चुनाव आयोगों ने भाग लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहे।

सम्मेलन में राज्य चुनाव आयुक्तों ने इस आयोजन की सराहना की और इसे सफल बताया। सभी ने हर साल ऐसे राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का संकल्प लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में सभी ने राष्ट्रीय घोषणा 2026 को अपनाया। घोषणा में जोर दिया गया कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना लोकतंत्र की मजबूत नींव है और चुनावों का पारदर्शी तथा सुचारू संचालन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाता है।

देश तथा संवैधानिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर चुनाव प्रक्रियाओं को एकसमान बनाने का प्रस्ताव रखा। इसमें आपसी सहमति से सिस्टम विकसित करना, कानूनी ढांचा मजबूत करना, ईसीआई नेट, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें, मतदाता सूची और भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं को साझा करना शामिल है।

घोषणा में यह भी कहा गया कि निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग पंचायत तथा नगर निकाय चुनावों से जुड़े कानूनों को संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित कानूनों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। इससे देश के हित में सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने राज्य चुनाव आयोगों से अपने अंतरराष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने का भी अनुरोध किया।

सम्मेलन के दौरान राज्य चुनाव आयोगों से प्राप्त सभी सुझावों की जांच निर्वाचन आयोग के संबंधित उप चुनाव आयुक्तों के नेतृत्व में कानूनी तथा तकनीकी अधिकारियों की संयुक्त टीम करेगी। अगले तीन महीनों में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार आगे की कार्ययोजना तैयार कर आयोग को भेजी जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/