चीन की राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना 2021-25 के सभी 181 संकेतक पूरे

बीजिंग, 5 जून (आईएएनएस)। चीन मानवाधिकार अध्ययन समिति और राष्ट्रीय मानवाधिकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से 'राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना (2021-25) के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन रिपोर्ट' जारी की।

रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना (2021-25) पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसके सभी 181 कार्य संकेतक पूरे कर लिए गए हैं। इनमें 44 बाध्यकारी संकेतकों में से 20 को निर्धारित समय से पहले या तय लक्ष्य से अधिक स्तर पर हासिल किया गया। इससे चीन में मानवाधिकार संरक्षण के स्तर में व्यापक सुधार हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सरकार ने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना (2021-25) जारी की थी। इसमें 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चीन में मानवाधिकारों के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और कार्य निर्धारित किए गए थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना की संयुक्त बैठक व्यवस्था के तहत सौंपे गए दायित्व के अनुसार, चीन मानवाधिकार अध्ययन समिति और 20 राष्ट्रीय मानवाधिकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों ने कार्य योजना के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए एक मूल्यांकन दल का गठन किया। इसी के आधार पर यह मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन विकास के माध्यम से मानवाधिकारों को आगे बढ़ा रहा है और लोगों की विभिन्न अधिकारों से जुड़ी बढ़ती आवश्यकताओं को लगातार पूरा कर रहा है। चीन ने व्यापक रूप से खुशहाल समाज के निर्माण का लक्ष्य हासिल किया है और ऐतिहासिक रूप से पूर्ण गरीबी के उन्मूलन में सफलता पाई है।

रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने वैश्विक महामारी के गंभीर प्रभाव का प्रभावी ढंग से सामना किया और लोगों के जीवन तथा स्वास्थ्य की यथासंभव रक्षा की। साथ ही, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण किया है। सभी के लिए समान समृद्धि की दिशा में भी ठोस प्रगति हुई है, जिससे मानवाधिकारों के आगे विकास के लिए मजबूत भौतिक आधार तैयार हुआ है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन पूर्ण-प्रक्रिया जन-लोकतंत्र को विकसित कर रहा है और मानवाधिकार संरक्षण में कानून के शासन को मजबूत बना रहा है। चीन ने जन-लोकतंत्र की व्यवस्था में सुधार किया है, लोकतांत्रिक स्वरूपों को समृद्ध किया है और लोकतांत्रिक माध्यमों को अधिक सुगम बनाया है। इससे लोगों को अधिक व्यापक, अधिक पूर्ण और अधिक ठोस लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हुए हैं।

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि चीन ने पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण को हर स्तर, हर क्षेत्र और पूरी प्रक्रिया में मजबूत किया है। चीन ने पारिस्थितिकी-पर्यावरण संहिता का संकलन किया है, जिससे पारिस्थितिकी-पर्यावरण कानून के शासन ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। साथ ही, पारिस्थितिकी-पर्यावरण की गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है और पर्यावरणीय अधिकारों के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित किया गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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