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'कैच द रेन-2026': पुणे में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की जल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। केंदीय मंत्री सीआर पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के पुणे में जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन-2026 विषय पर आयोजित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया गया था।
 

नई दिल्‍ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। केंदीय मंत्री सीआर पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के पुणे में जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन-2026 विषय पर आयोजित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया गया था।

इस बैठक में जल शक्ति मंत्रालय और महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न विभागों के 300 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के कई विभागों ने भाग लिया, जिनमें राजस्व और वन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि, लोक निर्माण, शहरी विकास, रोजगार गारंटी योजना, जलापूर्ति और स्वच्छता, तथा मृदा एवं जल संरक्षण विभाग शामिल थे। इनके अलावा, भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी (जीएसडीए), संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर आयुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और महाराष्ट्र भर के अन्य वरिष्ठ जिला-स्तरीय अधिकारियों ने भी इसमें भागीदारी की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जेएसटीबी: सीटीआर -2026 की प्रगति की समीक्षा करना और पूरे राज्य में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण की दिशा में समन्वित प्रयासों को मजबूत करना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभिक टिप्पणियों और राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा जेएसजेबी पर दी गई एक प्रस्तुति से हुई। इस प्रस्तुति में इस पहल के उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डाला गया, साथ ही जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

जेएसटीबी: सीटीआर-2026, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े मुद्दों पर जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों और प्रभागीय वन अधिकारियों (डीएफओ) के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस संवाद के जरिए जिला स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा करने, चुनौतियों पर चर्चा करने और संबंधित विभागों तथा फील्ड स्तर के अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत करने का अवसर मिला।

बैठक के दौरान पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के सचिव ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की प्रगति पर प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों में इन प्रमुख कार्यक्रमों के तहत की गई पहलों और प्रगति का विवरण दिया गया, जिसमें राज्य और जिला स्तर पर समन्वित कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया गया।

अपने विशेष संबोधन में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने और पूरे महाराष्ट्र में जेएसटीबी: सीटीआर -2026 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक भागीदारी और समन्वित कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया और आश्वासन दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जनभागीदारी की दिशा में निरंतर प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जल सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जेएसटीबी: सीटीआर -2026 के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के साथ इसके समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया।

बैठक में इस बात पर फिर से जोर दिया गया कि महाराष्ट्र में जल संरक्षण के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और प्रयासों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरुरी है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी