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बिहार में लोगों के जीवन आसान बनाने के लिए 'सहयोग शिविर', लोगों की समस्याओं का होगा समाधान

पटना, 2 मई (आईएएनएस)। बिहार की सम्राट चौधरी वाली एनडीए सरकार लोगों के जीवन को आसान बनाने और लोगों की समस्याओं, शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए पंचायत स्तर पर ‘सहयोग शिविर’ आयोजित करेगी। यह शिविर पंचायतों में हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगाए जाएंगे, जिनमें अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शिविर में आने वाले लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।
 
बिहार में लोगों के जीवन आसान बनाने के लिए 'सहयोग शिविर', लोगों की समस्याओं का होगा समाधान

पटना, 2 मई (आईएएनएस)। बिहार की सम्राट चौधरी वाली एनडीए सरकार लोगों के जीवन को आसान बनाने और लोगों की समस्याओं, शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए पंचायत स्तर पर ‘सहयोग शिविर’ आयोजित करेगी। यह शिविर पंचायतों में हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगाए जाएंगे, जिनमें अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शिविर में आने वाले लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

सीएम सम्राट चौधरी का मानना है कि बिहार की जनता की सेवा ही हमारा सर्वोच्च दायित्व है। मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षात्मक बैठक में साफ निर्देश दिया कि सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के माध्यम से विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता, तत्परता और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा सुनिश्चित करें। 'सात निश्चय-3' के अंतर्गत, सबका सम्मान-जीवन आसान कार्यक्रम का तय किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सरल, पारदर्शी और सुखद बनाना है। इस पहल के तहत जनसमस्याओं का त्वरित निपटारा, डिजिटल सेवाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा जैसे बिजली, पानी, सड़क उपलब्ध कराकर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। सहयोग शिविर इसी की कड़ी है।

बताया गया कि पंचायत स्तर पर सहयोग शिविरों का आयोजन हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा। इसकी शुरुआत मई के तीसरे मंगलवार, यानी 19 मई से होगी। इन शिविरों में बिहार का निवासी कोई भी आम नागरिक प्रशासन के सामने अपनी समस्या या शिकायत रख सकेगा। प्रशासन उन शिकायतों का समाधान तुरंत करेगा जिनकी अधिकतम अवधि एक महीने की होगी। पंचायत के सहयोग शिविर के आयोजन से पहले वहां के राजस्व से जुड़े सभी मामले का नियमानुसार निष्पादन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सहयोग शिविरों के निरीक्षण का दायित्व जिलाधिकारियों को दिया गया है।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी