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बिहार के सभी जिलों में पहुंचेगा ‘गन्ना विकास रथ', किसानों को सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी

पटना, 17 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार से 'गन्ना विकास रथ-2026' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के तहत 40 गन्ना विकास रथ राज्य के सभी जिलों में पहुंचकर किसानों को उन्नत खेती, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे।
 

पटना, 17 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार से 'गन्ना विकास रथ-2026' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के तहत 40 गन्ना विकास रथ राज्य के सभी जिलों में पहुंचकर किसानों को उन्नत खेती, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गन्ना विकास रथ का शुभारंभ किया है। सरकार का उद्देश्य है कि गन्ना किसानों को विभिन्न योजनाओं का उचित लाभ मिले और उन्हें खेती से जुड़ी जरूरी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए 40 रथ सभी जिलों में जाएंगे। गांव-गांव तक पहुंचकर नुक्कड़ नाटक, पंपलेट और अन्य प्रचार माध्यमों से किसानों को जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कई किसानों तक आधुनिक खेती की तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। अब विभाग के अधिकारी भी गांवों में जाकर किसानों को योजनाओं के बारे में बताएंगे। जिला स्तर पर एडीएस अधिकारी और उनकी पूरी टीम इस अभियान में शामिल होगी।

उन्होंने बताया कि किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों के बीज, कम जगह में गन्ने की खेती करने की तकनीक और उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। गन्ने की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार यांत्रीकरण बैंक और गुड़ उद्योग से जुड़ी नीतियां भी लेकर आई है। बीच के वर्षों में गन्ने की खेती का रकबा घटा था और किसान इससे दूर हो रहे थे। सरकार अब विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें दोबारा इस खेती से जोड़ने का प्रयास कर रही है।

संजय कुमार पासवान ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां 30 वर्षों के लिए 40 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सरकार किसानों तक कई तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। किसानों की सुविधा के लिए एआई चैट की व्यवस्था भी की गई है, जिसके माध्यम से वे घर बैठे मोबाइल पर गन्ने की खेती और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा किसानों को गन्ना किसान कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सकरी और रैयाम चीनी मिलों का शुभारंभ 11 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया जाएगा। गन्ना विकास रथ के माध्यम से किसानों को बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति-2026 और विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया, उन्नत बुवाई तकनीक तथा फसल को कीट और रोगों से बचाने के उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएनपी/पीएम