बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 31 बस स्टैंड बनेंगे आधुनिक, 5 केंद्रीय विद्यालयों को मिली भूमि

पटना, 1 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में यात्रियों की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर 31 बस स्टैंडों को हाईटेक बनाने का फैसला लिया गया है। बिहार कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में उच्च शिक्षा, उद्योग, सड़क, परिवहन, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण, सूचना एवं जनसंपर्क, राजस्व एवं भूमि सुधार, कानून, नागरिक उड्डयन और गन्ना उद्योग समेत कई विभागों से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संचालन) नियमावली, 2026 को स्वीकृति देने के साथ ही 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की अटूट आस्था' के तहत 20 जुलाई को लगभग 1100 श्रद्धालुओं की दो दिवसीय सोमनाथ यात्रा और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए 2.50 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने राज्य में पत्थर खनन क्षेत्रों की ई-नीलामी व्यवस्था और न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारण के नए प्रावधान को स्वीकृति दी। वहीं, विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत अकुशल मजदूरों की मजदूरी दर निर्धारित करने, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी को नोडल एजेंसी बनाने और योजना के संस्थागत ढांचे को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कारा बक्सर स्थित वामन भगवान मंदिर के विकास, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भूमि पृथक्करण तथा चहारदीवारी निर्माण को भी मंजूरी मिली। बैठक में पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये तक का नगर निगम बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई। साथ ही पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसायटी में 23 नए पदों के सृजन और पूर्व स्वीकृत 29 पदों के प्रत्यर्पण को भी मंजूरी प्रदान की गई।

पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक केंद्र सरकार से मिलने वाले 51,923 करोड़ रुपए के अनुदान के वितरण, उपयोग और व्यय को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने गया में कोलकाता-इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 35.19 एकड़ सरकारी भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। वहीं पूर्णिया, नालंदा, मधेपुरा, मधुबनी और शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना और भवन निर्माण के लिए सरकारी भूमि को 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली, 2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत वीरपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 29.57 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई। वहीं, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में एक अपर प्रबंध निदेशक और एक महाप्रबंधक (ऑपरेशन एवं वित्त) के दो नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

उद्योग विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) को औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से राज्य सरकार की गारंटी पर 25 हजार करोड़ रुपए तक का वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया।

इसके साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने अथवा नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू होने तक प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया। गन्ना उद्योग विभाग के प्रस्तावों के तहत वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना यंत्रीकरण योजना पर 34.59 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम (बीज विकास योजना) पर 37.93 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।

--आईएएनएस

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