भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान से हुई 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत : आईईए

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान ने देश को ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत कराई है। यह रकम भारतीय रुपये में करीब 9.4 लाख करोड़ रुपए होती है। यह जानकारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026 में सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, रिन्यूएबल बिजली की मदद से भारत ने 2011 से 2025 के बीच कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत बचाई। ये निष्कर्ष केंद्र सरकार के तहत तेज हुए रिन्यूएबल एनर्जी अभियान के आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा लाभों को दिखाते हैं।

मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच भारत ने 168 गीगावाट सौर क्षमता और 38 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी है। बायोएनर्जी सितंबर 2026 तक लगभग 12 गीगावाट की स्थापित क्षमता तक पहुंच गई है।

आईईए का अनुमान है कि 2010 के बाद से जोड़ी गई सौर, पवन और बायोएनर्जी क्षमता के बिना, भारत को अकेले 2025 में करीब 11 करोड़ टन (110 मिलियन टन) ज्यादा आयातित कोयले की जरूरत पड़ती।

2030 तक बचत दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। संचयी कोयला और गैस आयात बचत करीब 240 अरब डॉलर, यानी लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह अनुमान इस आधार पर है कि अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें मोटे तौर पर 2024-25 के औसत स्तर पर बनी रहेंगी।

आईईए का अनुमान है कि 2030 तक सालाना बचत करीब 35 अरब डॉलर, यानी लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह रकम वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर हुए पूरे खर्च से भी ज्यादा है।

भारत की रिन्यूएबल बिजली क्षमता पिछले एक दशक में लगभग चार गुना हो गई है और 2026 में 300.38 गीगावाट को पार कर गई है। आईईए अब भारत को दुनिया के दूसरे सबसे तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी बाजार और सौर पैनलों के दूसरे सबसे बड़े निर्माता के रूप में पहचानता है।

भारत ने 2025 में अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया, जो 2030 के लक्ष्य को पांच साल पहले ही पूरा करना है। रिपोर्ट इस प्रगति का श्रेय निरंतर नीतिगत समर्थन, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और दीर्घकालिक योजना को देती है।

केंद्र सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी अभियान बड़े बिजली प्रोजेक्टों, घरेलू विनिर्माण और घरों व किसानों के लिए समर्थन को जोड़ता है।

प्रतिस्पर्धी बोली की मदद से भारत ने दुनिया की सबसे कम सौर बिजली लागतों में से एक हासिल की है। आईईए के मुताबिक, 2025 में शुरू हुए सौर प्रोजेक्ट्स के टैरिफ कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से करीब 40 प्रतिशत कम थे।

रिपोर्ट में खास तौर पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मान्यता दी गई है, जिसने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को तेज किया है। यह योजना घरों को अपनी बिजली खुद बनाने और बिजली बिल कम करने में मदद करती है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कृषि को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। आईईए ने सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों और खेतों को बिजली आपूर्ति के लिए इस योजना के समर्थन को रेखांकित किया है।

इसके अलावा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं और भारतीय निर्मित उपकरणों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों ने घरेलू सौर विनिर्माण में निवेश आकर्षित किया है।

--आईएएनएस

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