एक्टिविस्ट ग्रुप से मान की पत्नी के खिलाफ मिली शिकायत, मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी रिपोर्ट: प्रियांक कानूनगो

नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर 5 करोड़ के बदले रेप केस दबाने के आरोपों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। इस बारे में एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए विस्तार से जानकारी दी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा, "हमें एक एक्टिविस्ट ग्रुप से शिकायत मिली है। उन्होंने हमें बताया कि पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व जज रंजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी रेप केस को दबाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत मांग रही हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। अगर सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोग और उनके परिवार के सदस्य पीड़ित महिलाओं की आवाज दबाने के लिए रिश्वत का खेल खेलते हैं, तो हम देश को कानून-व्यवस्था के बिना वाली स्थिति की ओर ले जाएंगे। इसलिए, हमने इस मामले का संज्ञान लिया है। हमने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर उनसे रिपोर्ट मांगी है।"

प्रियांक कानूनगो ने कहा, "यह मामला मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ा है और भगवंत मान की पत्नी पर आरोप लगा है, इसलिए हमने गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा प्रभाग को भी सूचित किया है।

वहीं, कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा, "मैंने कहा है कि सीएम की पत्नी पर आरोप लगे हैं। अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुख्य सचिव और पंजाब डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, तो उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए और मामले से जुड़े तथ्य बताने चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताना चाहिए कि क्या हुआ था, ऐसा मुद्दा क्यों उठाया गया और ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। ये सभी जानकारियां दी जानी चाहिए।"

भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सांपला ने कहा, "यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये आरोप पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजीत सिंह ने लगाए हैं। जब कोई रिटायर्ड जज शिकायतकर्ता हैं, तो आम तौर पर यही माना जाता है कि उन्होंने सभी कानूनी पहलुओं की जांच-पड़ताल करने के बाद ही ऐसा किया होगा।"

इसके पहले शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर 5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप इतने गंभीर हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसमें दखल देना पड़ा। पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी की ओर से की गई 'कार्रवाई की रिपोर्ट' देखने का बेसब्री से इंतजार है। समय-सीमा 2 हफ्ते की है। इस ट्वीट को सेव कर लें। पंजाब 'आप' से मैं 5 सितंबर को फिर पूछूंगी।"

--आईएएनएस

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