आदित्य ठाकरे के बयान का कांग्रेस ने किया समर्थन, भाजपा बोली- एसआईआर कोई नया नहीं
मुंबई, 22 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे द्वारा लगाए गए आरोपों का कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने समर्थन किया है, जबकि भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है।
दरअसल, आदित्य ठाकरे का कहना है कि उनकी पार्टी एसआईआर प्रक्रिया पर पैनी नजर रखे हुए है। पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से गायब न हो और न ही किसी का नाम गलत तरीके से हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया की आड़ में कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं।
कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने मतदाता सूची से नाम काटे जाने के आरोपों को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह सिद्ध हो गया है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे गए हैं। उन्होंने अपना निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी बेटी का नाम भी मतदाता सूची में नहीं था, जिसकी शिकायत उन्हें करनी पड़ी।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। मुंबई से भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है। सूची में जो मृत मतदाता हैं, जिनके नाम दो बार दर्ज हैं या जो लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, उनके नाम हटाकर वास्तव में वहां निवास करने वाले लोगों की सूची बनाना चुनाव आयोग का काम है।
संजय उपाध्याय ने कहा कि विपक्ष के नेता चाहे राहुल गांधी हों या आदित्य ठाकरे, वे भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया भारत का चुनाव आयोग करता है, न कि भारतीय जनता पार्टी। पहले भी जब यह प्रक्रिया हुई थी, तब इतना शोर नहीं मचाया गया था। इसका कारण यह है कि पहले सारी प्रक्रिया गुपचुप तरीके से हुआ करती थी। अब प्रधानमंत्री मोदी के राज में सरकार का काम हो या जनगणना या एसआईआर की प्रक्रिया हो, इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचती है, इसीलिए इस तरह की आवाजें उठ रही हैं।
भाजपा के प्रवक्ता और अधिवक्ता अनिकेत उज्ज्वल निकम ने भी आदित्य ठाकरे के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर आदित्य ठाकरे को लगता है कि कोई गड़बड़ी हो रही है, तो वे कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। वे कोर्ट में जाकर अपनी दलील पेश कर सकते हैं। सिर्फ जानबूझकर सनसनी पैदा करने से कुछ नहीं होगा। एसआईआर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दर्ज है। यह प्रक्रिया 1952 से चली आ रही है। जानबूझकर लोगों में गलतफहमी फैलाना बंद करना चाहिए।
--आईएएनएस
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