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अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा खतरे में, 6 महीने में 7 बार हो चुका है हमला : सौगत रॉय

कोलकाता, 17 नवंबर (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के एक फेसबुक पोस्ट को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग से समीक्षा समिति की बैठक बुलाने को कहा है। अदालत ने इसके लिए दो सप्ताह की समयसीमा तय की है। अब इस पर उन्हीं के पार्टी के सांसद सौगत रॉय की प्रतिक्रिया सामने आई है।
 

कोलकाता, 17 नवंबर (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के एक फेसबुक पोस्ट को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग से समीक्षा समिति की बैठक बुलाने को कहा है। अदालत ने इसके लिए दो सप्ताह की समयसीमा तय की है। अब इस पर उन्हीं के पार्टी के सांसद सौगत रॉय की प्रतिक्रिया सामने आई है।

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मंगलवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पिछले 6 महीनों में अभिषेक बनर्जी पर 7 बार हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने एक मामला रखा था लेकिन उन्हें लगता है कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा वास्तव में खतरे में है। कलकत्ता हाईकोर्ट को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

भगवदगीता के सामूहिक पाठ और भाजपा के हनुमान चालीसा कार्यक्रम पर पूछे गए सवाल पर सौगत रॉय ने कहा कि वे इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का काम है, वह धर्म को राजनीति में लाती है, इसलिए वह जो कर रही है, उसे करने दिया जाए।

पानीहाटी की विधायक रत्ना देबनाथ द्वारा अपनी विवादास्पद टिप्पणी पर दी गई सफाई पर सौगत रॉय ने कहा कि विधायक ने कहा था कि भाजपा को सत्ता में नहीं आना चाहिए था। उन्होंने यह बात भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत को लेकर कही थी, जिसकी पार्टी के आपसी झगड़े में जान गई थी। उन्होंने कहा कि अब शायद पार्टी का दबाव पड़ रहा है, इसलिए विधायक अपने बयान को बदल रही हैं।

चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगने के लिए इंडिया गठबंधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सौगत रॉय ने कहा कि वे इसका पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और 11 विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने ये सवाल रखे हैं और वही मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव आयोग ने जो किया है, उस पर किसकी सहमति थी। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

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