Aapka Rajasthan

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं लेकर आएंगे : कमलजीत सहरावत

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली में साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने की बात कर रही है। अब इस कड़ी में भाजपा ने कहा है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं लेकर आएंगे।
 
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं लेकर आएंगे : कमलजीत सहरावत

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली में साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने की बात कर रही है। अब इस कड़ी में भाजपा ने कहा है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं लेकर आएंगे।

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने गुरुवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए गए। स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण शुरू किए गए, पीएम स्वनिधि की शुरुआत की गई, साथ ही महिलाओं के लिए स्टार्ट अप, स्टैंड अप और आवास योजनाएं शुरू की गईं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व महिलाओं को लेकर चिंतित हैं। 50 प्रतिशत आबादी जब तक कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। महिलाओं को अलग से योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। दिल्ली में अगली सरकार भाजपा की बनती है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं भी लेकर आएंगे। भाजपा की सरकार आने के बाद महिलाओं में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी।

दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, स्वच्छ पानी और हवा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वह अपने काम में विफल रहे हैं। उन्हें अच्छी सड़कें भी उपलब्ध करानी थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब, जब जनता उनके खिलाफ विरोध कर रही है, तो वह कानून-व्यवस्था के मुद्दों का सहारा ले रहे हैं। आज जब वह लोगों के बीच में जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। यमुना का मुद्दा हो या फिर बुजुर्गों की पेंशन, राशन कार्ड, बिजली बिल में छूट या साफ पानी के मुद्दे, दिल्ली सरकार फेल नजर आई है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एकेजे