Kota डिमांड राशि जमा कराये राज्य सरकार, एयरपोर्ट निर्माण के लिए अलग से कोई नियम नहीं

कोटा न्यूज़ डेस्क, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के मामले में भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर निशाना साधा है। विधायकों ने कहा कि कोटा के नागरिकों को चौराहों नहीं बल्कि एयरपोर्ट की आवश्यकता थी। विधायकों ने कहा है कि एयरपोर्ट निर्माण सरकार की प्राथमिकता मे है तो विवाद करने के बजाय डिमांड राशि जमा करवाये ताकि एयरपोर्ट निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। विधायक संदीप शर्मा ने कहा है कि सरकार के द्वारा करोड़ो रुपए खर्च कर अनुचित व अनुपयोगी चौराहे बना दिये गये। जनता के लिए जो एयरपोर्ट सबसे आवश्यक है, उसके लिए राज्य सरकार के पास 106 करोड रुपए नही है। देश में एयरपोर्ट निर्माण के लिए अलग अलग नियम नही है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अभी नियमों के तहत ही 106 करोड़ रूपए की आधिकारिक डिमांड निकाली गई थी। लेकिन राज्य सरकार जानते बूझते पैसे जमा करवाने की जगह बेवजह का विवाद खडा कर रही है।

लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि शहर के चौराहों के कॉस्मेटिक सौंदर्यीकरण पर सैंकड़ो करोड़ रूपए खर्च किए गए। एक आर्किटेक्ट जैसा बोलता गयाए धारीवाल वैसा करते चले गए। उन्हें चौराहों पर अनावश्यक व्यय करने से पहले एक बार जनता की राय लेनी चाहिए थे। जनता उन्हें दो टूक बता देती कि उन्हें बेतरतीब भूलभुलैया चौराहे नहीं एयरपोर्ट चाहिएं। यदि राज्य सरकार 106 करोड़ देती तो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस एयरपोर्ट के जरिए बाहर के जो लोग कोटा आते वे उन कथित विकास कार्यों को भी देखते जिनका ढोल कांग्रेसी पीट रहे हैं। रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि एयरपोर्ट को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री धारीवाल सरेंडर कर चुके हैं। कोटा में एयरपोर्ट बनेगा और इसे भाजपा सरकार बनवाएगी। विधान सभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही भार रहित भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध करवाएगी। एयरपोर्ट की राह में यदि और कोई बाधा आती है तो उसे भी भाजपा सरकार दूर करेगी।