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विधानसभा में उठा चंबल और मुकुंदरा में शूटिंग की अनुमति का मुद्दा, वायरल फुटेज में देखे क्या कुछ बोले कोटा दक्षिण विधायक ?

विधानसभा में मंगलवार को तारांकित प्रश्न के उत्तर पर मांग उठाते हुए कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि वन विभाग ने चंबल में क्रूज संचालन की अनुमति लटका रखी है। मुकुंदरा में फिल्मांकन को अनुमति नहीं दी जबकि कोटा में पर्यटन के विकास में यह बड़े काम सिद्ध होंगे इसलिए इन्हें तत्काल स्वीकृति दिलवाई जाए। 
 

 
विधानसभा में उठा चंबल और मुकुंदरा ​​​​​​​में शूटिंग की अनुमति का मुद्दा, वायरल फुटेज में देखे क्या कुछ बोले कोटा दक्षिण विधायक ?  

कोटा न्यूज़  डेस्क - कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने विधानसभा में कहा- जनहित के मामलों में स्वीकृति नहीं देना और लंबित रखना वन विभाग की आदत बन गई है। ऐसे मामलों में आमजन के हित और विकास की जरूरत को देखते हुए सकारात्मक सोच के साथ काम किया जाना चाहिए। मंगलवार को विधानसभा में तारांकित प्रश्न के उत्तर पर मांग उठाते हुए उन्होंने कहा- वन विभाग ने चंबल में क्रूज संचालन की अनुमति लंबित रखी है। मुकुंदरा में फिल्मांकन की अनुमति नहीं दी, जबकि कोटा में पर्यटन के विकास में ये बड़े कार्य साबित होंगे, इसलिए इन्हें तुरंत मंजूरी दी जानी चाहिए। इसी तरह चंबल नदी के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर के क्षेत्र को अभयारण्य क्षेत्र माना गया है।


जिसके कारण शिवपुरा, श्याम नगर जैसे आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। इन पुरानी आबादी वाले क्षेत्रों को भी अभयारण्य से मुक्त किया जाना चाहिए। विधायक शर्मा ने चंबल नदी में गिर रहे नालों के कारण चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में जलीय जीवों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव और इस संबंध में वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रश्न पूछा था। जिस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने उन्हें बताया कि इस मामले में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा परीक्षण करवाए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने हमें चंबल में क्रूज संचालन के लिए अन्य सभी स्वीकृतियां दिलवाईं। फिर भी वन विभाग ने स्वीकृति रोक रखी है।

विभाग ने मुकुंदरा के जंगलों में आईफा अवार्ड समारोह समिति की फिल्म की शूटिंग की अनुमति नहीं दी। हमारे गरड़िया महादेव के दर्शन के लिए 200 रुपए देने पड़ते हैं। इसलिए मंत्री महोदय, ये जनहित के कार्य हैं। हम इन पर सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने उन्हें आश्वस्त किया कि वन विभाग से जो भी स्वीकृति चाहिए, उसके लिए विभाग के परिवेश पोर्टल पर आवेदन करें, विभाग उस पर आगे बढ़कर एनओसी देगा।