राजस्थान में खाद्य सुरक्षा इभाग ने आवेदकों को दिया 440 वोल्ट का झटका! वापिस किये लाखों आवेदन, पढ़े पूरी रिपोर्ट

राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों के नाम जोड़ने और अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाने के लिए अभियान चलाया है। खाद्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने और अपात्र लोगों को स्वयं अपना नाम हटाने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। पोर्टल पर बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने आवेदन भी कर दिए हैं।

सरकार ने आवेदन पत्रों की जांच के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की है। कमेटी ने अब तक दस लाख से अधिक आवेदन विभिन्न कारणों से लौटा दिए हैं, जबकि 9.67 लाख आवेदनों को पात्रता श्रेणी में मानते हुए स्वीकृत किया है।

खाद्य एवं नागरिक विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 31 मई तक पोर्टल पर पुराने और नए आवेदनों की रैंकिंग जारी की है। इसके अनुसार 31 मई तक कुल 28 लाख 635 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 86,396 आवेदन प्रारंभिक जांच के बाद खारिज कर दिए गए हैं। 10 लाख 11 हजार 39 आवेदन खामियों के चलते वापस किए गए हैं, जबकि 9 लाख 67 हजार 190 आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता सूची में शामिल करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

सीएम की सख्ती के बाद आवेदनों का निस्तारण : हाल ही में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला कलक्टर्स और जिला रसद अधिकारियों की क्लास ली थी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा आवेदनों की पेंडेंसी पर सख्ती दिखाई और निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद सीडीओ, बीडीओ, ईओ ने अपने-अपने क्षेत्रों के आवेदनों के निस्तारण में तेजी दिखाई।

राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप कोटा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। योजना के विस्तार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में चलाए गए अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कोटा जिले में अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 66,505 यूनिट (व्यक्ति) जोड़े जा चुके हैं, जिन्हें पात्रता के अनुसार सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा।