कोटा के विकास को लेकर सीएम भजनलाल ने किये कई बड़े एलान, सेंट्रल जेल शिफ्ट और बस स्टैंड का होगा विस्तार

कोटा न्यूज़ डेस्क - विधानसभा में विनियोग एवं वित्त विधेयक पर बहस पर विपक्ष के आरोपों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया। बजट बहस के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिले को लेकर कई घोषणाएं की।

धारीवाल के समय की बड़ी परियोजनाओं की होगी जांच
धारीवाल के नगरीय विकास मंत्री रहने के दौरान कोटा के रिवर फ्रंट से लेकर प्रदेशभर में हुए बड़े प्रोजेक्ट के काम की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि वे हमारे वरिष्ठ एवं बुजुर्ग सदस्य हैं। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मैं उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर ऐसे सभी कार्यों की जांच कराने की घोषणा करता हूं। हाल ही में शांति धारीवाल ने यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कहा था कि रिवर फ्रंट से लेकर तमाम प्रोजेक्ट में अगर कोई अनियमितता है तो आपकी सरकार है, आप इसकी जांच करा सकते हैं।

इसके साथ ही कोटा में विकास के लिए भी बजट दिया गया
कोटा की विभिन्न सड़कों का उन्नयन कार्य (15 करोड़)
केंद्रीय कारागार को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव
25 हजार वर्ग मीटर तक आवासीय पट्टा तथा 10 हजार वर्ग मीटर तक गैर आवासीय पट्टा तथा 60 मीटर ऊंचाई तक भवन निर्माण की अनुमति। किशनपुरा लिफ्ट परियोजना को सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाएगा, पाइप लाइन की मरम्मत व अन्य जीर्णोद्धार 

सांगोद
सांगोद कनवास व दीगोद क्षेत्र की ग्रेवल सड़कों का सौंदर्यीकरण व डामरीकरण (25 करोड़)
सारोला खेड़लीघाटा रोड से सारोला माइनर तक ग्रेवल सड़क (1.5 किमी) (46 लाख)
पाड़लिया लिया से मरवाड़ा चौकी रोड (2 किमी) (60 लाख)
खेड़ली-गरदाना-कचोलिया-काकुनिया रोड (6 किमी) (5 करोड़, 10 लाख)
सिमलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन

रामगंज मंडी
अस्कली किमी 0/600 पर पुल निर्माण कार्य (1 करोड़ 20 लाख)
रामगंज मंडी में बस स्टैंड का विकास कार्य कराया जाएगा। चेचट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड क्षमता में वृद्धि

पीपल्दा
सुमेरनगर से ढिबरी चंबल वाया गोठरा कला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (9 किमी) 7 करोड़
इटावा में सीवरेज कार्य के लिए डीपीआर

इसके अलावा अन्य घोषणाएं भी की गईं
अगले साल 10 हजार स्कूली शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 4 हजार पटवारियों की भर्ती की जाएगी। वन विभाग में भी 1750 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। अभियोजन विभाग में 250 नए पद सृजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसमें युवाओं को एक बार में 10 हजार की सहायता दी जाएगी।
गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की जाएगी। पहले चरण में 5 हजार गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत काम करने पर 6 हजार रुपए देने का विकल्प दिया जाएगा। भूमि विकास बैंक से बकाया ऋण वाले किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई जाएगी। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विधायक निधि से अब गैर सरकारी संगठनों और एनजीओ को 25 लाख रुपए तक दिए जा सकेंगे। अभी तक 10 लाख रुपए ही दिए जा सकते थे। देवनारायण निधि में 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। किसानों को 7000 सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी। 2500 दिव्यांगों को स्कूटी दी जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कलेक्टर को ग्रीष्मकाल के लिए 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड दिया जाएगा, इससे कलेक्टर पानी के टैंकर की व्यवस्था कर सकेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई जाएंगी। इसमें 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कें बनाई जाएंगी।