करौली में पेंशनर्स का प्रदर्शन, केंद्र सरकार की राजपत्र अधिसूचना के विरोध में ज्ञापन सौंपा

राजस्थान पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्र सरकार की वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना 3 नवंबर 2025 के विरोध में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन एसडीएम प्रेक्षण कार्यालय के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दिया गया।

प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि राजपत्र अधिसूचना के तहत पेंशनरों के हितों के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए गए हैं, जिससे पेंशनरों को मिलने वाले वित्तीय लाभ और सामाजिक सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना से कई पेंशनभोगियों की पेंशन राशि और उसके संशोधन संबंधी प्रावधान प्रभावित होंगे, जिसे पेंशनरों ने गंभीर चिंता के रूप में देखा है।

जिलाध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में पेंशनरों के हितों की सुरक्षा, अधिसूचना में संशोधन और पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशनभोगियों के हितों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी फैसले में उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

ज्ञापन सौंपने के दौरान पेंशनरों ने बताया कि राजस्थान पेंशनर समाज लगातार पेंशनरों के हितों के लिए सक्रिय है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि इस मामले में केंद्र सरकार को पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराया जाए और शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

स्थानीय लोगों और समाज के अन्य सदस्यों ने पेंशनरों के प्रयासों की सराहना की। उनका कहना था कि पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे आंदोलन और ज्ञापन आवश्यक हैं, ताकि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से देखे और उचित कार्रवाई करे।