Karoli कृषि में डिजिटल क्रांति की कवायद, किसानों के लिए बनेगी 11 अंकों की यूनिक आईडी

करौली न्यूज़ डेस्क, करौली भारत सरकार की ओर से कृषि विभाग द्वारा संचालित एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत करौली सहित राज्यभर में फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जाएंगी। जो किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे किसानों की दशा और दिशा बदलने में मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है।इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी। गौरतलब है कि योजना की शुरुआत राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर दिसंबर 2024 में सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो चुकी है। इसके अंतर्गत किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। वहीं प्रत्येक किसान को 11 अंकों की एक विशिष्ट कृषक आईडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए 5 फरवरी से करौली जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से शिविर आयोजित कर कृषक पंजीयन कार्य किया जाएगा। शिविरों की मॉनिटरिंग जिला स्तर से तथा पर्यवेक्षण उपखंड स्तर से किया जाएगा, जिससे किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी।

आधार कार्ड से जुडे़गा किसान पहचान पत्र : फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों को किसान पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। यह किसानों की 11 अंकों की विशिष्ट पहचान होगी जिसमें किसान के समस्त कृषि भूखंड मय हिस्सा जुड़े होंगे तथा इसे किसान के आधार से लिंक किया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री में प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त खसरा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में खसरे में किसान का हिस्सा, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ई-केवाईसी विवरण दर्ज होगा, जिससे कृषकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी।

तीन चरणों में लगेंगे शिविर, शुरुआत 5 फरवरी से

फार्मर रजिस्ट्री के प्रारंभिक चरण में 5 से 9 फरवरी तक प्रत्येक तहसील में 1-1 ग्राम पंचायत में सुबह 9.30 से शाम 5.30 बजे तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। करौली तहसील में ग्राम पंचायत राजौर, मासलपुर में डुकावली, सपोटरा में चौड़ागांव, मण्डरायल में दरगवां, हिण्डौन में महूखास, सूरौठ में जटवाड़ा, श्रीमहावीरजी में नगला मीणा, टोड़ाभीम में माचड़ी, बालघाट में रानौली तथा नादौती में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार 10 से 16 फरवरी तक जिले की प्रत्येक तहसील में 2-2 ग्राम पंचायतों तथा 17 फरवरी से 31 मार्च तक शिविरों का आयोजन होगा।