Karoli मंडरायल तहसील को नए भवन में शिफ्ट करने की मांग, दिया धरना

करौली न्यूज़ डेस्क, करौली जिले के मंडरायल कस्बे में तहसील ऑफिस को नए भवन में शिफ्टिंग की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से तहसील परिसर में पूर्व पंचायत राज मंत्री रमेश चंद मीना के नेतृत्व में धरना चल रहा है। इस दौरान तहसील कार्यालय के नए भवन में स्थानांतरण को लेकर जिले के अधिकारियों, विधायक और सरकार पर भी जमकर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री ने जल्द से जल्द तहसील कार्यालय को नए भवन में शिफ्ट करने की मांग की है।मंडरायल कस्बे में गहलोत सरकार के समय तहसील ऑफिस के लिए 2018-19 में 1 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट आवंटित हुआ था। भवन 30 अगस्त को 2024 को विभाग के हैंडओवर कर दिया। भवन का नई भवन में स्थानांतरण नहीं होने पर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में 3 दिन से तहसील कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गहलोत सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पूर्व मंत्री रमेश चंद मीना के नेतृत्व में कस्बे की पुराने तहसील परिसर में शिफ्टिंग की मांग को लेकर 3 दिन से धरना चल रहा है।

इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द तहसील कार्यालय को नए भवन शिफ्ट किया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि पुराना तहसील भवन क्षतिग्रस्त है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में धरने पर बैठना पड़ रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण है। नए तहसील भवन का निर्माण पूर्ण होने बाद हैंड ओवर की कार्रवाई भी हो चुकी है। कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा एनजीटी नेशनल ग्रीन में शिकायत का बहना बनाकर शिफ्टिंग में रोडा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव में आम जनता के काम प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें पर्यावरण सेकेट्री, मुख्य वन संरक्षक और जिला कलेक्टर हैं।

उन्होंने कहा कि वो चाहते है कि कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट आम जानकी हित में दे। साथ ही जल्द भवन शिफ्ट हो, जिससे क्षेत्र वासियों को सुविधा मिले। एनजीटी के कारण तो गांवों में हैंडपंप, बिजली के कनेक्शन, न रोड बनेगा ना मकान बनेगा। यह कोई भाजपा और कांग्रेस का मामला नहीं, केवल जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इसका उद्घाटन किया जाए चाहे मंत्री, विधायक, कोई भी करें। उन्होंने कहा कि मंडरायल में खुलेआम प्रतिबंध दवाइयां बिक रही हैं और सट्टा चल रहा है।सपोटरा में विधायक के नजदीकी रेत बेच रहे हैं। वहां भी एनजीटी और वर्ड लाइफ का मामला है। ऐसे नहीं होना चाहिए सभी लिए बराबर अधिकार है। तहसीलदार कमल चंद शर्मा ने कहा कि जो नई तहसील बनी है 7 नवम्बर तक शिफ्टिंग कर दी जाएगी। जिसके सूचना उच्च अधिकारियों तक भेज दी गई है। फाइल और कागजात की सूची तैयार की जा रही है।