Karoli डेढ़ दशक में भी कृषि उपज मण्डी यार्ड का सपना नहीं हुआ साकार

करौली न्यूज़ डेस्क, गुढ़ाचंद्रजी जिले में न किसानों की कमी है न फसल पैदावार की, लेकिन फसल को बेचने के लिए कुछ चुनिंदा जगह पर ही मंडियां है। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कुछ अन्य जगहों पर मंडी स्थापित करने के लिए प्रयास किए, लेकिन यह प्रयास अधूरे होने से किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते गुढ़ाचंद्रजी के दलपुरा पंचायत के मांचड़ी गांव के समीप डेढ़ दशक बाद भी कृषि उपज मंडी यार्ड का निर्माण कार्य कब तक शुरू नहीं हो पाया है। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए हिंडौन, गंगापुर सिटी, टोडाभीम, लालसोट, दौसा आदि स्थानों की मंडियों में ले जाते हैं। गुढ़ाचंद्रजी कस्बे में डेढ़ दशक पहले राज्य सरकार की ओर से कृषि उपज मंडी यार्ड की स्वीकृति मिली थी।

मंडी के लिए राजस्व विभाग ने मांचड़ी गांव में 35 बीघा आठ बिस्वा जमीन आवंटित की थी। हिंडौन कृषि उपज मंडी समिति की ओर से आवंटित भूमि से कीकर, बबुल, झाड़ी आदि साफ कर करीब 10 वर्ष पूर्व तारबंदी भी कराई थी, लेकिन उसके बाद काम को बंद कर दिया गया। जिससे किसानों की उमीदों पर पानी फिर गया।

नियमों की भी आ रही अड़चन: नियमों की अड़चन के कारण भी दुकानों का नक्शा पास नहीं हो पा रहा है। नियमानुसार मंडी निर्माण के लिए 10 लाइसेंस धारी दुकानदारों के आवेदन तथा उनके 3 साल पुराने लाइसेंस होने चाहिए। तब मंडी में दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। तिमावा के किसान राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि नियमों में संशोधन होना चाहिए। 3 साल के बजाए नवीन लाइसेंस धारकों को प्राथमिकता दी जाए तो व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। मांचड़ी के मुथरेश गुर्जर ने बताया कि यदि स्थानीय क्षेत्र में मंडी की सुविधा मिले तो किसानों को जींस बेचने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे अधिक फायदा क्षेत्र के किसानों को होगा जो अपना माल स्थानीय स्तर पर ही बेच सकेंगे। हालांकि करीब दो वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक पीआर मीणा ने मुयमंत्री व कृषि मंत्री को पत्र भेजकर गुढ़ाचंद्रजी के मंडी यार्ड के कार्य को चालू करने का आग्रह किया था। किसान पूर्व सरपंच रामखिलाड़ी मीना, सोनू मीना, भरतलाल मीना, मुथरेश गुर्जर आदि ने मुयमंत्री को पत्र भेजकर नई सरकार से मंडी यार्ड कार्य को शुरू करवाने की मांग की है।