Karoli हड़ताल का असर, जन आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो रहा, लोग परेशान
ईडब्ल्यूडी प्रमाणपत्रों पर ग्राम विकास अधिकारी रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। निवास स्थान, जाति, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं मिलने से युवाओं को काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि इन दिनों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं और प्रमाण पत्र नहीं बनने से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इतना ही नहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे कार्य भी नहीं हो रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रखंड अध्यक्ष जगदीश जाट व ग्राम विकास अधिकारी कप्तान सिंह विष्णु शर्मा ने बताया कि गुरुवार को भी ग्राम विकास अधिकारी कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर रहे. धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि सरकार और संगठन के बीच 1 अक्टूबर 2021, 11 दिसंबर 2021 और 6 सितंबर 2022 को समझौता हुआ था, लेकिन अब तक उसका पालन नहीं किया गया.
उनकी मांग है कि पांचवें व छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगति को दूर कर 3600 ग्रेड पे किया जाए। सितंबर माह के आदेश में सहायक विकास अधिकारी के 565 नवीन पद सृजित व कार्यालय सहायक विकास अधिकारी के 106 पद सृजित करने को समाप्त किया जाए। 28, 2021. जिला संवर्ग परिवर्तन (अंतर जिला स्थानांतरण) हेतु एकमुश्त छूट प्रदान करने की नीति जारी की जाए। ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी के पद पर लंबित प्रोन्नति एवं समीक्षा डीपीसी।
कनिष्ठ लिपिक को ग्राम विकास अधिकारी के पद का प्रभार देने का विभागीय आदेश निरस्त किया जाए। 8 जून 2022 को ग्राम विकास अधिकारियों को गत 10 वर्षों से दिये जा रहे अतिरिक्त प्रभार भत्ते में कटौती के आदेश को निरस्त किया जाये. विभिन्न ऑनलाइन कार्यों के संबंध में ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण एवं पुनरीक्षण उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह राष्ट्रीय सरपंच संघ के तत्वावधान में हिंडौन प्रखंड के सरपंच भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं. मानदेय के रूप में 15,000, छठे वित्त आयोग की शेष तीन किश्तों का ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण, 73वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने, ई-टेंडरिंग को समाप्त करने, हरियाणा सरकार की तरह सरपंच कल्याण कोष की स्थापना, राजस्थान में भी हूँ।