करौली में भारत निर्वाचन आयोग का SIR अभियान: 'नो मैप' मतदाताओं की पहली सुनवाई शुरू

करौली जिले में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान के तहत 'नो मैप' श्रेणी के मतदाताओं की पहली सुनवाई शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन मतदाताओं की सूची को सटीक बनाना है, जिनके मतदान केंद्र का मैप नहीं बनाया गया है या जिन्हें मतदान सूची में सही ढंग से शामिल नहीं किया गया है।

सुनवाई करौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की जांच के लिए आयोजित की गई। इसमें चयनित मतदाता आयोग के अधिकारी और स्थानीय चुनाव अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी पहचान और मतदान विवरण प्रस्तुत किया। यह सुनवाई मतदाता पहचान को सुनिश्चित करने और सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

स्थानीय चुनाव अधिकारी ने बताया कि 'नो मैप' श्रेणी के मतदाता वे हैं जिनके नाम या पते के बारे में मतदान सूची में सटीक जानकारी नहीं है। आयोग ने इन मतदाताओं को बुलाकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने और उन्हें सही मतदान केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया है।

इस अभियान के दौरान मतदाताओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपने पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह सुनवाई मतदाता अधिकार सुनिश्चित करने और आगामी चुनावों में उनकी भागीदारी को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि SIR अभियान मतदाता सूची में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है। इससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा और सभी योग्य मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

करौली में इस अभियान के पहले चरण की सुनवाई में बड़ी संख्या में मतदाता शामिल हुए। आयोग का लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से सभी 'नो मैप' श्रेणी के मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाए। आगामी चुनावों में यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी योग्य मतदाता अपने मतदान केंद्र पर मतदान से वंचित न रहे।

स्थानीय प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने मतदाता विवरण को सही कराने में सहयोग करें। यह सुनवाई करौली जिले में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।