राजस्थान हाईकोर्ट से वाहन मालिकों को बड़ी राहत, ‘थ्री-डिजिट नंबर घोटाले’ में आरसी निलंबन आदेश रद्द

राजस्थान के Jodhpur स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने परिवहन विभाग से जुड़े बहुचर्चित ‘थ्री-डिजिट नंबर घोटाले’ मामले में वाहन मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने उन वाहन मालिकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को निलंबित या रद्द करने के नोटिस जारी किए गए थे।

यह फैसला जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि परिवहन विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के संदर्भ में जारी किए गए आरसी निलंबन और रद्दीकरण के सभी नोटिस निरस्त किए जाते हैं। इस निर्णय के बाद संबंधित वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है, जिन पर लंबे समय से कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी।

गौरतलब है कि यह पूरा मामला परिवहन विभाग के कथित ‘थ्री-डिजिट नंबर घोटाले’ से जुड़ा हुआ है, जिसमें वाहन नंबरों के आवंटन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इस मामले के बाद विभाग ने कई वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को निलंबित या रद्द करने के नोटिस जारी किए गए थे।

Rajasthan High Court के इस फैसले को कानूनी विशेषज्ञों द्वारा वाहन मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में प्रक्रिया और नियमों का पालन अनिवार्य है।

वाहन मालिकों की ओर से दायर याचिकाओं में यह तर्क दिया गया था कि उन्हें बिना पर्याप्त सुनवाई के कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हुए। अदालत ने इन तर्कों पर विचार करते हुए संबंधित नोटिसों को रद्द करने का आदेश दिया।

इस फैसले के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले में आगे की जांच और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

फिलहाल इस निर्णय से उन वाहन मालिकों को राहत मिली है जो लंबे समय से अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द होने की आशंका से परेशान थे। यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी की अहमियत को भी रेखांकित करता है।