Jodhpur शहर की सरकार ने एक फैसले से खुल जाएगी हजारों परिवारों की किस्मत
जोधपुर न्यूज़ डेस्क,चुनावी साल में सरकारी जमीन पर बस्तियां लगाने के नियम में ढील देने की तैयारी है। नगर निगम जोधपुर उत्तर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें 20 फीट सड़क होने पर भी नियमन का प्रावधान शामिल है। अभी तक यह स्थिति 30 फीट सड़क की है। निगम अब यह प्रस्ताव शासन को भेजेगा। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री के विशेष पदाधिकारी महिपाल भारद्वाज ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में महापौर कुंती परिहार व राज्य पशुधन आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी ने इस पर सहमति जताई।
ये बंदोबस्त नियमित होंगे
वर्तमान में मुख्य रूप से जगदंबा कॉलोनी, अंबेडकर नगर, काली बेरी, मदेरणा कॉलोनी, मगरा पूंजला आदि की आबादी शहर में सरकारी जमीन पर बसी हुई है। नए प्रस्ताव की स्वीकृति से इन बस्तियों का नियमन संभव हो सकेगा।
हजारों लोग लाभान्वित हुए
बैठक में चर्चा की गई कि वर्तमान में सरकारी भूमि पर बसी आबादी का नियमन 30 फीट सड़क होने पर ही किया जाता है। इससे कई जगहों पर पट्टा देने में दिक्कत आ रही है। अब यदि नगर निगम उत्तर के 20 फीट रोड पर पट्टा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो जोधपुर शहर की करीब 200 बस्तियों में रहने वाली करीब 4 हजार की आबादी को अपने घर का अधिकार मिल जाएगा.