Jhunjhunu में 1 लाख लोगों पर 4209 करोड़ रुपये का कर्ज

झुंझुनू न्यूज़ डेस्क, झुंझुनू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो दर में वृद्धि ने जिले के निवासियों पर ब्याज का बोझ बढ़ा दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसका सीधा असर आम कर्जदारों पर पड़ेगा। यानी बढ़ी हुई रेपो रेट महंगाई कम करने के लिए कर्जदारों पर बोझ बन गई। आरबीआई के फैसले के बाद, यदि देश के सभी बैंक ब्याज दरों में 0.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू करते हैं, तो जिले के निवासियों पर बोझ औसतन 29.30 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। यानी सालाना 351.60 करोड़ रुपये और चुकाने होंगे। कोरोना में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मई 2020 में रेपो रेट को घटाकर 4% कर दिया गया था। नतीजतन, इन 2 वर्षों में, देश का कुल कर्ज बढ़कर 1146201 करोड़ हो गया। अब कोरोना के बाद आम आदमी को महंगाई से बचाने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव किया है। मौद्रिक नीति हर 2 महीने में तैयार की जाती है। मौद्रिक नीति में, देश में धन और ऋण की आवाजाही आरबीआई द्वारा समन्वित होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। 1. रेपो रेट बढ़ने से कर्ज पर ब्याज दर बढ़ेगी। पुराने कर्ज की ईएमआई बढ़ेगी, जिससे आम आदमी के दूसरे खर्चे कम होंगे और महंगे और शौक के सामान की खरीदारी कम होगी। इससे महंगाई कम होगी। 2. ईएमआई बढ़ने से नए लोन की पात्रता कम हो जाएगी। क्योंकि आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी आय की एक निश्चित सीमा को ही ऋण किस्त के रूप में चुका सकता है। इन कारणों से बाजार में पैसे की तरलता कम हो जाएगी। यह आंशिक रूप से मुद्रास्फीति को कम करेगा। 3. बैंक अधिक जमा प्राप्त करने के लिए बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिससे बाजार से बैंक में पैसा वापस आ जाएगा। इससे लिक्विडिटी भी कम होगी। 4. कैश रिजर्व रेशियो बढ़ने से बैंकों को आरबीआई के पास 85,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा करने होंगे, जिससे बैंकों पर बकाया कर्ज की रकम में कमी आएगी। अगर बैंक कम उधार देते हैं तो बाजार में तरलता कम होगी। यह आंशिक रूप से मुद्रास्फीति को कम करेगा।

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आरबीआई ने होम, ऑटो और अन्य लोन को और महंगा करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दिए हैं। ईएमआई बढ़ेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि एफडी समेत जमा पर ब्याज बढ़ेगा। केंद्रीय बैंक ने यह फैसला बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए लिया है। खुदरा महंगाई छह महीने के तीन महीने के लक्ष्य को पार कर गई है। मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95 फीसदी थी। आरबीआई का लक्ष्य महंगाई को 4 फीसदी तक लाने का है। आरबीआई अब 6-8 जून को फिर से मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। यानी जून में फिर से रेपो रेट बढ़ सकता है। आम आदमी को महंगाई से बचाने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया है। हालांकि, मौजूदा दरों में वृद्धि से मुद्रास्फीति में केवल 1 से 2 प्रतिशत की कमी आएगी। इससे आरबीआई की ओर से आने वाली मौद्रिक नीति में रेपो रेट में 1 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही सरकार को आगे आकर खाद्यान्न और तेल पर आयात शुल्क कम करना चाहिए। दूसरी ओर, छोटी बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज देकर सरकार बचत को वापस आम आदमी की ओर मोड़ सकती है। विशेषज्ञ कोरोना के बाद दो साल में झुंझुनूं वासियों का कर्ज बढ़कर 1874 करोड़ हो गय बैंकों को भुगतान की गई राशि पर आरबीआई द्वारा लगाया गया ब्याज। यानी रेपो रेट। बैंकों में जमा का वह हिस्सा जो बैंकों के लिए आरबीआई के पास जमा करना अनिवार्य है।

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