स्कूल हादसे पर एक्शन मोड में सरकार! मुख्यमंत्री ने बदले MLA फंड के नियम, हर क्षेत्र में बढ़ेगा मरम्मत कार्यों का बजट
राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गाँव में शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत और 28 बच्चों के घायल होने की दुखद घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे के बाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल और सख्त कदम उठाए हैं।
विशेषज्ञों की एक समिति गठित
मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से सरकारी भवनों का निरीक्षण करने और जर्जर भवनों की मरम्मत शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है, जिसे पाँच दिनों के भीतर विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस समिति में जिला परिषद के सीईओ, मनोहरथाना के एसडीएम और झालावाड़ के अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। यह समिति हादसे के कारणों का पता लगाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
इसके अलावा, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडी) में भी बदलाव किए गए हैं। अब विधायक अपने वार्षिक आवंटन का 20% तक स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और औषधालयों जैसे सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए उपयोग कर सकेंगे। पहले यह सीमा बहुत कम थी, जिससे मरम्मत कार्य में देरी होती थी।
साथ ही, सरकार ने डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए बजट सीमा को 15% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया है। इससे इन क्षेत्रों में, जहाँ विकास कार्यों की सबसे अधिक आवश्यकता है, जर्जर भवनों की मरम्मत तेज़ी से हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्रों में जर्जर स्कूल भवनों और अन्य सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि की अनुशंसा करने की अपील की है। बच्चों की सुरक्षा और जन सुविधाओं में सुधार की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि झालावाड़ जैसी दुर्घटनाएँ दोबारा न हों और बच्चों की जान को कोई खतरा न हो।
मृतकों को 10 लाख रुपये का मुआवजा
दुर्घटना के बाद, सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रति मृतक 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही, घायल बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ पहुँचकर पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। वहीं, हादसे में शामिल स्कूल के प्रिंसिपल और चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए गए हैं।