Aapka Rajasthan

Jalore में कलेक्ट्रेट के सामने किसानों ने बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजा देने की मांग की, एक दिवसीय धरने का किया प्रदर्शन

 
Jalore में कलेक्ट्रेट के सामने किसानों ने बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजा देने की मांग की,  एक दिवसीय धरने का किया प्रदर्शन

जालोर न्यूज़ डेस्क,आहोर क्षेत्र में बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने बुधवार को जालोर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया. इस दौरान किसानों ने जिलाधिकारी डॉ. निशांत जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाद्राजून में अतिक्रमण तोडऩे के मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने 19 मार्च तक जताई बदलाव की संभावना

किसानों ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है. जिससे किसान परेशान हैं। ज्यादातर फसलों में जीरा और ईसबगोल को नुकसान हुआ है। फसल बीमा, सहकारी समितियों और ऋण बैंकों का बीमा, जो वास्तविक बोए गए क्षेत्र की तुलना में बहुत कम क्षेत्र का बीमा करता है। जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, किसानों ने इसके लिए विशेष राहत पैकेज जारी कर राहत की मांग भी की। ज्ञापन में बताया गया कि आहोर तहसील क्षेत्र में चने की फसल खराब होने के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान नाखुश हैं. किसानों का कहना है कि वर्ष 2022 में पटवार अंचल में खरीफ की फसल खराब हो गई है और फसल औसत उत्पादन से कम कटी है. उन पटवार हलकों में बीमा दावा राशि तत्काल देकर किसानों को राहत देने की मांग की।

Rajasthan Murder News: राजधानी जयपुर में पहाड़ी पर मिली महिला की लाश, पहचान ना हो इसलिए केमिकल से झुलसाया चेहरा

किसान प्रताप आंजना ने बताया कि भादराजून में सरकारी जमीन पर बसे किसानों को तहसीलदार ने भू-माफियाओं के साथ हटा दिया. जिसके लिए किसानों ने कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद प्रशासन ने कमेटी गठित कर तीन मार्च तक जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. इसके बाद आज टैक्स कमेटी ने कोई रिपोर्ट प्रशासन को नहीं सौंपी है. इस दौरान उन्होंने भादराजून तहसीलदार व पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन की मांग की है. किसानों ने कहा कि यदि 10 दिनों में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसानों की