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भारत-पाक सीमा पर 'ऑपरेशन क्लीन': सरकारी जमीन से हटाए 5 साल पुराने अवैध निर्माण, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

 
भारत-पाक सीमा पर 'ऑपरेशन क्लीन': सरकारी जमीन से हटाए 5 साल पुराने अवैध निर्माण, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले के नाचना क्षेत्र में प्रशासन ने गुरुवार शाम सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत ढाकलवाला और खारिया गांवों में सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों के रूप में किए गए करीब पांच साल पुराने अवैध निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात रहा।

प्रशासन के अनुसार, सरकारी भूमि पर बिना अनुमति किए गए निर्माण लंबे समय से चिन्हित थे। जांच और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार को संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अभियान में राजस्व, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की टीमों ने भाग लिया।

सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन ने पहले से निर्धारित योजना के तहत पूरे क्षेत्र की निगरानी की और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। अभियान के दौरान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।

अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिलेभर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध कब्जों पर प्रशासन की पैनी नजर है। यदि भविष्य में भी सरकारी जमीन पर किसी तरह का अवैध निर्माण पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें और कानून का पालन करें। साथ ही, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी प्रशासन को देने की भी अपील की गई है।

प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना और कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना है। फिलहाल प्रशासन पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।