Jaisalmer कलेक्टर बोले, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पर अधिकारी गंभीरता से करें कार्रवाई
जैसलमेर न्यूज़ डेस्क, जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणा 2024-25 से सम्बन्धित राजकीय विभागों को भूमि आवंटन के मामले में समय पर कार्रवाई कर भूमि आवंटित करावें।कलेक्टर प्रताप सिंह ने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि राजकीय भूमि के अतिक्रमण के मामलों में गम्भीरता से तुरन्त कार्रवाई करें एवं पटवारियों को पाबंद करें कि उनके क्षेत्र में किसी भी सूरत में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण न हो। उन्होंने धारा 91 में दर्ज मामलों में ठोस कार्यवाही करने के साथ ही आदतन अतिक्रमण कारियों को सजा से दंडित करने के निर्देश दिए। ताकि लोगों में भय रहे एवं वे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें।
जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में बुधवार को आयोजित जिले के राजस्व एवं उपनिवेशन अधिकारियों की बैठक में एडीएम मुन्नीराम बागड़िया, अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन जितेन्द्र सिंह नरुका, एसडीएम जैसलमेर पवन कुमार के साथ ही राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
सीमा ज्ञान के प्रकरणों का समय पर करें निपटारा
कलेक्टर सिंह ने बैठक के दौरान सीमाज्ञान के दर्ज एवं निस्तारित मामलों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सीमाज्ञान के मामलों का तत्परता से निपटारा करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को नामांतरण के मामलों में भी तत्परता से कार्यवाही करने पर जोर दिया। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों को भी निर्धारित समय सीमा में निस्तारित कर फरियादियों को राहत दिलाने के निर्देश दिए।
अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की दें सूची
कलेक्टर प्रताप सिंह ने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि के कारण जिन परिवारों के घरों में नुकसान हुआ है उससे संबंधित सूची तैयार कर शीघ्र ही भिजवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार शिथिलता नहीं बरतें एवं पटवारियों को पाबंद कर दें कि वास्तव में जिन परिवारों के घरों में नुकसान हुआ है उनकी पूर्ण पारदर्शिता के साथ सूची बनाए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्र की प्रत्येक घटना पर विशेष चौकसी रखें। उन्होंने तहसीलदारों को कृषि आदान अनुदान सहायता से संबंधित पात्र किसानों की सूची भी समय पर भिजवाने के निर्देश दिए।बैठक में एडीएम मुन्नीराम बागड़िया ने बैठक में एजेंडा वार बिन्दुओं को रखा। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में समय पर निर्णय पारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सीमाज्ञान के 338 प्रकरणों में से 196 प्रकरणों का निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने शेष प्रकरणों का भी समय पर निपटारा करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।