पशुपालन मंत्री ने जैसलमेर के अधिकारियों पर लगाया बड़ा आरोप, वीडियो में देखें पूरा मामला

जैसलमेर न्यूज़ डेस्क, पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा- जैसलमेर में कई अधिकारियों का पदस्थापन किए जाने के बावजूद वे यहां काम करने नहीं पहुंचते हैं। तबादले-पोस्टिंग के बाद अधिकारी यहां जॉइन करने नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय विधायक ने यहां कई अधिकारियों की पोस्टिंग करवाई, लेकिन जॉइन करने ही नहीं पहुंचे। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करेंगे।राज्य सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर जैसलमेर आए कुमावत ने कहा कि जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने कई अधिकारियों की यहां पोस्टिंग करवाई, लेकिन वे जॉइन करने नहीं पहुंचे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी।

प्रभारी मंत्री ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई विभागीय अधिकारियों के पद रिक्त रहने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में सर्किट हाउस में यह बात कही। कुमावत ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को जिले में भिजवाया जाएगा, ताकि इस मरुस्थलीय जिले को भी अधिकारियों की सेवाएं मिल सके।

'अधिकारी जैसलमेर आना नहीं चाहते'

गौरतलब है कि जैसलमेर जिले में कई समय से अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। जिनमें एडीएम, यूआईटी सचिव, एसडीएम फतेहगढ़, सहायक लोक सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण और बड़े पद खाली है। जिसको लेकर आमजन के काम समय पर नहीं हो रहे हैं।मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया- स्थानीय विधायक छोटूसिंह भाटी ने इस बारे में बताया है। कई अधिकारी जैसलमेर आना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर सीएम से बात की जाएगी और खाली चल रहे कई पदों को जल्द से जल्द भरने के काम को प्रमुखता से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बहुत संजीदा हैं- मंत्री कुमावत
मंत्री कुमावत ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने पहला ही बजट ऐतिहासिक पेश किया। इस बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री बहुत संजीदा हैं और वे हम सभी प्रभारी मंत्रियों को बार-बार जिलों में भेजते हैं, ताकि समय पर काम हो सके।मुख्यमंत्री ने 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है। अब तक 32 हजार से ज्यादा को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं और करीब 90 हजार नौकरियां प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

'एमओयू पूरे करने के लिए होगा अलग विभाग'

हाल में जयपुर में संपन्न हुए राइजिंग राजस्थान समिट के बारे में मंत्री कुमावत बताया कि इसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। इन्हें धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार के पास 4 साल का समय शेष है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अलग से विभाग खोलने की घोषणा की है।उन्होंने बताया कि जैसलमेर जिले में करीब 26 हजार करोड़ के एमओयू हुए हैं जो प्रदेशभर में सर्वाधिक है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राजस्थान में 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' करवाने के लिए कटिबद्ध है। इस मौके पर जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा उनके साथ मौजूद थे।