आखिर क्यों राजस्थान से राज्यसभा के लिए BJP ने चुन्नीलाल और मदन पर लगाया दांव, क्या कह रहे सियासी समीकरण?
जयपुर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान से दो पूर्व विधायकों को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है. ये दो चेहरे ऐसे हैं जो राजस्थान में बीजेपी और सरकार में ज्यादा चर्चित नहीं है. इन दो नामों की घोषणा के बाद बीजेपी में भी खूब चर्चा हो रही है. चुन्नी लाल गरासिया पहले उदयपुर से विधायक रह चुके हैं. राज्यमंत्री भी रहे हैं. अभी बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. इसके साथ ही बेहद लो प्रोफ़ाइल नेता है. वहीं मदन राठौड़ पाली से आते हैं. दो बार सुमेरपुर से विधायक रह चुके हैं. ओबीसी चेहरे के रूप में पार्टी इन्हे मजबूत करना चाहती है. दरअसल, राजस्थान से राज्यसभा के लिए बीजेपी की दो सीटें खाली हुई हैं. जिसमें से किरोड़ी लाल मीणा (st) और भूपेंद्र यादव (obc) की जगह इस बार एसटी चुन्नीलाल गरासिया और ओबीसी मदन राठौर को बीजेपी ने मौक़ा दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले इसके कई सियासी संकेत हैं.
क्यों लिया यह निर्णय ?
राजस्थान में बीजेपी के कई दिग्गज नेता विधान सभा का चुनाव हार गए थे. यहां पर चर्चा थी कि राज्यसभा के लिए यहां से किसी एक दिग्गज को बीजेपी मौक़ा दे सकती है. मगर, बीजेपी ने एसटी और ओबीसी चेहरे को ही मौक़ा दिया है. इससे एक तरफ जहां राजस्थान की तीन एसटी सीटें हैं. जहां बांसवाड़ा और उदयपुर एसटी सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पर दबाव बन रहा था. वहीं उदयपुर से बीजेपी ने चुन्नीलाल गरसिया को राज्यसभा भेज कर एक बड़ा संदेश दे दिया है. वहीं, ओबीसी को एक बड़ा संदेश देने के लिए बीजेपी ने मदन राठौड़ को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है. जिससे राजस्थान की कई सीटों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है.
सांसद और विधायक ने क्या कहा ?
पाली के सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि मदन राठौर जमीनी कार्यकर्ता है. संगठन में वर्षों से काम कर रहे है. इन्हे राज्यसभा में भेजने के लिए शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार है. वहीं सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जाना बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है. इससे राजस्थान में बड़ा संदेश गया है.
बीजेपी ने साधा बड़ा निशाना
राजस्थान की वरिष्ठ पत्रकार डॉ शिप्रा माथुर कहना है कि बीजेपी प्रदेश में सभी जातियों को साध रही है. विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देनी की कोशिश हो रही है. यहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बड़ा निर्णय है.